मित्रानो पॅन कार्ड हे आजच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. बँक खाते उघडणे, कर्जासाठी अर्ज करणे, फ्लॅट खरेदी करणे किंवा प्रॉपर्टी खरेदी करणे यांसारख्या सर्व महत्त्वाच्या प्रक्रियांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य आहे. पॅन कार्डला आणखी प्रगत आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी सरकारने पॅन 2.0 प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. सोमवारी झालेल्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली, ज्यासाठी 1435 कोटी रुपयांचा खर्च होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
पॅन 2.0 मध्ये काय बदल होणार आहेत?
नवीन पॅन कार्ड सध्याच्या पॅन कार्डपेक्षा अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित असेल. त्यात QR कोड जोडला जाईल, ज्यामुळे डेटा अधिक सुरक्षित राहील. पॅन कार्ड जारी करण्यासाठी कागदी प्रक्रिया टाळून पेपरलेस, म्हणजेच पूर्णता ऑनलाइन प्रक्रिया अवलंबली जाईल.
डिजिटल सुरक्षेवर भर
पॅन 2.0 च्या माध्यमातून सरकारचा मुख्य उद्देश डेटा चोरी व फसवणूक टाळणे हा आहे. QR कोडमुळे करदात्यांची माहिती सहजपणे सत्यापित करता येईल आणि पॅन कार्डसाठी अधिक मजबूत डिजिटल सुरक्षा प्रणाली तयार केली जाईल.
कार्डसाठी अतिरिक्त खर्च नाही
नवीन पॅन कार्ड मिळवण्यासाठी नागरिकांना कोणताही अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही. यामुळे क्यूआर कोड असलेले पॅन कार्ड सहज उपलब्ध होईल.
सामान्य व्यवसाय ओळखकर्ता म्हणून पॅन
सरकारने पॅन कार्डला सर्व सरकारी संस्थांसाठी एकसमान व्यवसाय ओळखकर्ता म्हणून वापरण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे विविध सरकारी यंत्रणांमधील डेटा व्यवस्थापन सुलभ होईल आणि करदात्यांसाठी प्रक्रियेचा वेग वाढेल.
सरकारचा दृष्टीकोन
पॅन 2.0 हा प्रकल्प आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांसाठी सुलभ आणि सुरक्षित सेवा देण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. डिजिटल भारत मोहिमेचा भाग म्हणून, हा उपक्रम नागरिकांना सहजतेने आणि सुरक्षिततेने पॅन कार्डचा लाभ घेण्यास मदत करेल.
पॅन 2.0 प्रकल्पामुळे पॅन कार्ड केवळ आयकरसाठीच नाही, तर सर्व आर्थिक व्यवहारांसाठी एक महत्त्वाचा दस्तऐवज बनणार आहे. नागरिकांसाठी ही सुविधा जलद, सुरक्षित आणि सोपी होईल, ज्यामुळे देशातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील.
