मंडळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ऑनलाइन मनी ट्रान्सफर प्रक्रियेला अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (NPCI) अशी एक नवीन सुविधा विकसित करण्याचा सल्ला दिला आहे, ज्यामुळे RTGS (रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) आणि NEFT (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर) प्रणाली वापरणाऱ्या ग्राहकांना पैसे पाठवण्यापूर्वी लाभार्थी बँक खात्याचे नाव व्हेरिफाय करता येईल.
फरक कधीपासून लागू होणार?
ही नवीन सुविधा 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्यात येईल. RBI ने यासंबंधी सोमवारी परिपत्रकाद्वारे अधिकृत घोषणा केली.
सध्याची प्रणाली आणि नवीन सुधारणा
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिसेस (IMPS) यांसारख्या प्रणालींमध्ये आधीपासूनच लाभार्थीच्या नावाची पडताळणी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आता हीच सुविधा RTGS आणि NEFT प्रणालींसाठीही उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सुविधेमुळे पैसे पाठवणाऱ्याला व्यवहार सुरू करण्यापूर्वी लाभार्थीच्या बँक खात्याचे नाव तपासता येईल.
कसे होईल नाव पडताळणी?
1) पैसे पाठवणारी व्यक्ती खाते क्रमांक आणि IFSC कोड प्रविष्ट करेल.
2) या माहितीच्या आधारे कोअर बँकिंग सोल्यूशनच्या माध्यमातून लाभार्थीचे खाते तपासले जाईल.
3)लाभार्थीचे नाव पैसे पाठवणाऱ्याला दिसेल.
4)जर लाभार्थीचे नाव प्रदर्शित झाले नाही, तर प्रेषकाने त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार व्यवहार करावा लागेल.
फायद्याचे मुद्दे
- पैसे चुकीच्या खात्यात जाण्याची शक्यता कमी होईल.
- खाते क्रमांक किंवा IFSC कोड चुकीचा असेल, तर त्याची वेळेवर दुरुस्ती करता येईल.
- या सुविधेसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
शाखा आणि डिजिटल बँकिंगसाठी लागू
ही सेवा इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि शाखांमधील व्यवहारांसाठी उपलब्ध असेल. सर्व बँकांनी 1 एप्रिल 2025 पूर्वी ही सुविधा लागू करावी, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
सुरक्षित व्यवहारासाठी महत्त्वाचा टप्पा
या नव्या प्रणालीमुळे ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांतील पारदर्शकता आणि सुरक्षा वाढेल. तसेच, चुकीचे व्यवहार आणि त्यातून होणारे संभाव्य आर्थिक नुकसान टाळता येईल.रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय डिजिटल व्यवहारांमध्ये विश्वासार्हता वाढवणारा ठरणार आहे.
