मित्रांनो शेतकऱ्यांच्या तुरीच्या बाजारभावाबाबत स्थिती चिंताजनक बनली आहे. नवीन तूर बाजारात येत असताना, त्याचे भाव हमीभावाच्या पातळीखाली घसरले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने तुरीच्या आयातीला शुल्कमुक्त परवानगी देणाऱ्या निर्णयाची एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत, जवळपास १० लाख टन तूर आयात झाली आहे. यंदा उत्पादन वाढण्याची शक्यता असून, नव्या तुरीच्या आवकही अधिक होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि अभ्यासक यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने मुदतवाढ देण्याची गरज नव्हती.
गेल्या दोन वर्षांत देशातील तुरीचे उत्पादन घटले होते, ज्यामुळे तुरीच्या भावात वाढ झाली. मागील हंगामात, देशात फक्त ३४ लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले होते, जरी वार्षिक ४५ ते ४६ लाख टन तुरीची आवश्यकता असते. तुरीच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने आयातीवरील शुल्क कमी केले आणि शुल्कमुक्त आयात सुरु केली. तसेच आयातीवर कोणत्याही प्रकारचे बंधन ठेवले नाही.
आधिकारिकपणे सरकारने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत तुरीच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली होती, परंतु त्याआधीच सरकारने आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. यामुळे तुरीच्या पुरवठ्यात सुधारणा होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यंदा तुरीच्या लागवडीमध्ये वाढ झाल्याने उत्पादनही अधिक होण्याचा अंदाज आहे, त्यामुळे शुल्कमुक्त आयातीची गरज नव्हती, असे शेतकरी आणि अभ्यासकांचे मत आहे.
तुरीच्या उत्पादनाच्या अंदाजावर आधारित, यंदा तुरीचे उत्पादन ३८ लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. सरकारने ३५ लाख टन उत्पादनाचा प्राथमिक अंदाज दिला होता. याव्यतिरिक्त, तुरीच्या आयातीचा लोंढा देखील लवकरच देशात दिसून आला आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या ८ महिन्यांमध्ये जवळपास १० लाख टन तुरी आयात झाली आहे, तर २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात ७ लाख ७१ हजार टन आयात झाली होती.
यंदा उत्पादन वाढण्याची शक्यता असली तरी, मागील हंगामात शिल्लक तूर कमी असलेल्या परिस्थितीत, मार्चनंतर तुरीच्या भावात सुधारणा होण्याचा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना बाजारभावाबाबत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे.
