नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण जाणून घेऊया अतिवृष्टी नुकसान भरपाई संदर्भात महत्वाची माहिती समोर आली आहे. याविषयी अधिक माहिती आपण जाणून घेऊया.
यावर्षीच्या पावसाळ्यात पुणे जिल्ह्यात सतत पडलेल्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांचे खूप जास्त नुकसान केले. माहे जुलै, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या तीन महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक पिके आणि फळबागा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत.
या नैसर्गिक संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या 22,210 शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मदतीचा हात दिला असून, त्यांच्यासाठी 13 कोटी 23 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केलेली आहे.
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीचा निधी
राज्य सरकारने नुकसानभरपाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत 11,290 शेतकऱ्यांना 7 कोटी 60 लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे, उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच निधी मिळणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिलेली आहे.
अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. पावसाने फळबागा, भाजीपाला, आणि इतर हंगामी पिकांचे उत्पादन पूर्णपणे उध्वस्त केले.
शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शेतीसाठी गुंतवणूक केली होती, परंतु सततच्या पावसामुळे त्यांचे पीक हातून गेले. यामुळे, या घटनेने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
प्रशासनाची पाहणी आणि अहवाल सादर
राज्य सरकारने नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार तहसीलदार व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी केली.
यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी तयार करून ती शासनाकडे पाठवण्यात आली. याच आधारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत जमा केली जात आहे. आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे आवश्यक
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी त्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. जर आधार क्रमांक लिंक नसेल, तर त्यांना आर्थिक मदत मिळण्यात अडचण येऊ शकते.
त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड त्वरित बँक खात्याशी लिंक करावे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचा मोठा दिलासा राज्य सरकारकडून जाहीर केलेल्या या आर्थिक मदतीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या निधीमुळे शेतकरी पुन्हा शेतीसाठी आवश्यक ती तयारी करू शकतील आणि घेतलेली कर्जे फेडणे त्यांच्यासाठी सोपे होणार आहे. शासनाच्या वेगवान निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आत्मविश्वास मिळाला असून, त्यांनी या मदतीचे स्वागत केले आहे.
