मित्रांनो नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होत आहे. या नव्या सुरुवातीसह अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर होईल. UPI पेमेंट्स, बँकिंग नियम, क्रेडिट कार्ड शर्ती आणि करसंबंधी सुधारणा या बदलांमुळे तुमच्या खिशावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. चला, या पाच महत्त्वपूर्ण बदलांचा सविस्तर आढावा घेऊया.
1) UPI पेमेंटवर नवे निर्बंध
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI संदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत, जी १ एप्रिलपासून लागू होतील. यानुसार, बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (PSP) यांना आठवड्याला मोबाइल क्रमांकांचे डेटाबेस अपडेट करावे लागतील. निष्क्रिय UPI आयडी बंद होण्याची शक्यता असल्यामुळे, तुमचा UPI आयडी सक्रिय असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. विशेषतः व्यापारी आणि नियमित UPI वापरकर्त्यांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरेल.
2) GST मध्ये मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन
व्यवसायांसाठी महत्त्वाचा बदल म्हणजे १ एप्रिलपासून लागू होणारे मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA). या प्रणालीमुळे जीएसटी पोर्टलवर लॉगिन करताना अतिरिक्त सुरक्षा स्तर लागू होईल. याशिवाय, ई-वे बिलसाठी १८० दिवसांपेक्षा नवीन असलेले दस्तऐवजच वैध मानले जातील. हे नियम करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी प्रभावी ठरतील.
3) क्रेडिट कार्ड नियमांत सुधारणा
स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि ॲक्सिस बँक यांसारख्या काही प्रमुख बँकांनी त्यांच्या क्रेडिट कार्ड नियमांत बदल जाहीर केले आहेत. SimplyCLICK आणि Air India SBI Platinum कार्डांसाठी रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टममध्ये सुधारणा केली जाईल. विस्तारा क्रेडिट कार्डसाठीही नवीन नियम लागू होतील. त्यामुळे क्रेडिट कार्डधारकांनी आपल्या कार्डाच्या अटी व फायदे समजून घेणे आवश्यक आहे.
4) १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त
नवीन कर धोरणानुसार, १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आयकरमुक्ती मिळेल. याशिवाय, ७५,००० रुपयांची मानक कपात उपलब्ध असेल, ज्यामुळे १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होईल. जुन्या कर प्रणालीचा अवलंब करणाऱ्यांना हे लाभ लागू होणार नाहीत. करदात्यांनी आपली करनियोजन पद्धत यानुसार पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे.
5) बँकेत किमान शिल्लक मर्यादा
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँक यांसारख्या बँकांनी किमान शिल्लक मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खात्यात निश्चित मर्यादेपेक्षा कमी रक्कम असल्यास दंड आकारला जाईल. ग्राहकांनी आपल्या बँकेच्या नवीन नियमांची माहिती घेऊन आवश्यक तेवढी शिल्लक राखण्याची तयारी करावी.
या पाच महत्त्वपूर्ण बदलांचा तुमच्या आर्थिक नियोजनावर थेट प्रभाव पडणार आहे. UPI आयडी सक्रिय ठेवणे, जीएसटी नियमांचे पालन करणे, क्रेडिट कार्ड योजनांचा पुनर्विचार करणे, करमुक्त उत्पन्नाचा लाभ घेणे आणि किमान शिल्लक मर्यादा राखणे ही पावले उचलून तुम्ही या बदलांना सहज सामोरे जाऊ शकता. नवीन आर्थिक वर्षात योग्य नियोजन करून आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करा.
