मंडळी शेतकरी किंवा जमिनीशी संबंधित असाल, तर एनए (Non-Agricultural) प्रक्रिया हा शब्द तुम्ही नक्कीच ऐकला असेल. या प्रक्रियेबाबत अनेकांना तक्रार असते की ती किचकट आणि वेळखाऊ आहे. कारण एनए करण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOCs) घ्यावी लागतात, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वेळ खर्च होतो. त्यामुळे शासनाने ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महसूल कायद्यात काही सुधारणा केल्या आहेत.
एनए म्हणजे काय, ही प्रक्रिया का करावी लागते, अर्ज कसा करायचा, कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात आणि शासनाने कोणते नवीन बदल केले आहेत, याची सविस्तर माहिती या लेखात जाणून घेऊ.
एनए म्हणजे काय आणि ती का करावी लागते?
सर्वसाधारणपणे भारतात बहुतांश जमिनी शेतीसाठी राखीव असतात. जर तुम्हाला एखादी जमीन औद्योगिक, व्यावसायिक किंवा निवासी कारणांसाठी वापरायची असेल, तर ती जमीन बिगरशेती (Non-Agricultural) मध्ये रूपांतरित करावी लागते.
ही कायदेशीर प्रक्रिया म्हणजेच एनए (Non-Agriculture) परवाना मिळवणे होय. या प्रक्रियेसाठी शासनाने ठरावीक शुल्क (रूपांतरण कर) आकारला जातो.
याशिवाय महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. त्यामुळे ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेली जमीन खरेदी-विक्री करता येत नाही. अशा जमिनीचा व्यवहार करण्यासाठी त्या जमिनीचा एनए लेआउट तयार करावा लागतो, त्यामुळे एनए परवाना महत्त्वाचा ठरतो.
एनएसाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
एनए परवान्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. तहसील कार्यालयात जाऊन अर्ज घेऊन भरावा किंवा स्वतः स्वतंत्र कागदावर अर्ज लिहून सादर करावा.
अर्जासोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. सातबारा उतारा (7/12) आणि फेरफार नोंद (Mutation Entry), मिळकत पत्रिका आणि प्रतिज्ञापत्र (Affidavit), चतु:सिमा दर्शवणारा नकाशा, संबंधित जागेचा सर्वे नंबर किंवा गट नंबरचा नकाशा आणि आर्किटेक्टने तयार केलेले बांधकाम लेआउट प्लॅन (Layout Plan) ही आवश्यक कागदपत्रे आहेत.
ही सर्व कागदपत्रे संलग्न करून तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागतो.
एनए प्रक्रियेत झालेले नवीन बदल
शासनाने एनए प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी महसूल कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. यामध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOCs) मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यात आली आहे. एनए मंजुरीसाठी ऑनलाइन प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला आहे. वेळखाऊ प्रक्रिया टाळण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे आता एनए प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा जलद आणि सोपी झाली आहे.
