मंडळी महाराष्ट्र सरकारची अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना लाडकी बहीण योजना अंतर्गत फेब्रुवारी महिन्याचा सातवा हप्ता पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. १७ फेब्रुवारी २०२५ पासून या योजनेच्या लाभरूप रक्कम महिला खात्यात जमा होऊ लागली असून, २५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे पोहोचतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश
जुलै २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान दिले जाते. योजनेचे लाभ घेण्यासाठी महिलांनी निर्धारित अटी आणि शर्थींचा पालन करून अर्ज करावा लागतो. आतापर्यंत सात हप्त्यांचे पैसे पात्र महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.
आर्थिक तरतूद आणि वितरण
महिला आणि बालविकास विभागाने लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद केली आहे. अजित पवार यांनी नुकतेच महिला व बालविकास खात्यासाठी ३७०० कोटी रुपयांचा चेक दिला. त्यानुसार पात्र महिलांच्या खात्यात १७ फेब्रुवारीपासून हप्त्यांची रक्कम जमा होण्यास प्रारंभ झाला.
बँक खात्याची माहिती तपासण्याचे मार्गदर्शन
पात्र महिलांना त्यांच्या आधार कार्डाशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर हप्त्याची रक्कम जमा झाल्याचे एसएमएस द्वारे कळवले जाते. एसएमएस न मिळाल्यास, संबंधित बँकेच्या अपवर जाऊन स्टेटमेंट तपासू शकता. बँक एप नसल्यास, महिलांना बँकेत जाऊन स्टेटमेंट अपडेट करून रक्कम जमा झाली का ते तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. २५ फेब्रुवारीपर्यंत पैसे न मिळाल्यास, स्थानिक महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
२१०० रुपये अनुदानाची शक्यता
महिला व बालविकास खात्याने लाडकी बहीण योजनेसाठी अनुदानाची रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, महिलांना आगामी हप्त्यांपासून वाढीव रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
योजना पासून माघार घेतलेल्या महिलांची संख्या वाढली
योजनेच्या कठोर पात्रता निकषांमुळे राज्यभरातील ४,००० पेक्षा जास्त महिलांनी योजनेतून माघार घेतली आहे. स्थानिक तपासणी दरम्यान अपात्र ठरलेल्या महिलांना पूर्वी दिलेल्या लाभाची रक्कम दंडासह वसूल केली जाईल, या भीतीमुळे अनेक महिलांनी स्वेच्छेने लाभ घेणे थांबवले आहे.
लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी एक आर्थिक मदत ठरली आहे. तथापि, या योजनेच्या तांत्रिक अडचणी, पात्रता निकष आणि वितरण प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. २१०० रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास, योजनेतील अधिक सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
