मंडळी महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली मागेल त्याला विहीर योजना शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी पाण्याचा स्रोत निर्माण करण्याची संधी देणे, शेती उत्पादनक्षमता वाढवणे, आणि दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीटंचाईची समस्या सोडवणे आहे.
फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात या योजनेला विशेष गती मिळाली. एका गावात ५० विहिरी मंजूर करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे योजनेला मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाण्याचा स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध होतो, ज्यामुळे त्यांची शेती अधिक उत्पादक बनते.
शेतकऱ्यांना या योजनेतून लाभ मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 7/12 उतारा, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, आणि विहिरीसाठी लागणाऱ्या जागेचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने पूर्ण करता येते.
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करून अर्ज सबमिट करावा. ऑफलाइन अर्जासाठी जवळच्या कृषी कार्यालयात किंवा पंचायत समितीकडे संपर्क साधून अर्ज सादर करता येतो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते आणि विहिरीसाठी मंजुरी दिली जाते.
गावपातळीवर योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे केली जाते. स्थानिक प्रशासन आणि समित्यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढत असून, दुष्काळग्रस्त भागांतील जलसंधारणाला चालना मिळत आहे.
मागेल त्याला विहीर योजना केवळ पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यापुरती मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाला जलस्रोत व्यवस्थापनात नवीन दिशा मिळत आहे.
