मंडळी महाराष्ट्र विधानसभेतील २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावर चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. अर्थ, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, आणि नियोजन विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर सखोल चर्चा झाली.
राज्याची आर्थिक स्थिती
उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की राज्याची महसुली तूट एक टक्क्याच्या आत आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९.३९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, जे मागील १५ वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते. तेव्हा हे उत्पन्न १२.८० लाख कोटी रुपये होते.
यावर्षी ७७.२६% खर्च झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले, जे आर्थिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने समाधानकारक आहे. विरोधकांनी केलेल्या ४०% खर्चाच्या आरोपांना त्यांनी फेटाळून लावले आणि निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळातही राज्य सरकारने प्रभावीपणे काम केले असल्याचे सांगितले.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोनस
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रति हेक्टरी २०,००० रुपये बोनस जाहीर केला आहे. हा लाभ दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित असेल. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि इतर धान उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर लवकरच हा निधी वितरित केला जाईल.
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी
सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या लॉटरीशी संबंधित प्रश्नांवर उपमुख्यमंत्र्यांनी सदस्य समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती महिनाभरात अहवाल सादर करेल. केरळच्या लॉटरी मॉडेलचा अभ्यास करून राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता
धान खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी ३१ मार्चपूर्वी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. ३५ कोटींच्या अनियमित खरेदीसह इतर समस्या सोडवण्यासाठी सरकार उपाययोजना करणार आहे.
लाडकी बहीण योजना
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या महिलांना दीड हजार रुपये मिळतात. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर उर्वरित रक्कमही दिली जाईल.
अर्थसंकल्पीय मागण्या आणि प्रकल्प
उपमुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागासाठी १.८४ लाख कोटी रुपयांची मागणी सादर केली. अन्न नागरी पुरवठा विभागासाठी १३,८१० कोटी रुपये , तर नियोजन विभागासाठी ७,८८७ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले. जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी २०,१६५ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.
रामटेक प्रकल्पाचे कौतुक करताना त्यांनी राज्यमंत्री आशिष जयसवाल यांच्या कार्याचा उल्लेख केला. याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यात असे उपक्रम राबवले जातील.
