Ladki Bahin Yojana : मंडळी राज्यातील आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रभाव टाकणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेसह इतर योजनांसाठी निधीच्या मनमानी वाटपामुळे शेतकरी अनुदानास विलंब होत असून, सरकार आपल्या मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेत करण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी या योजनेविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात शासनाच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
याचिकाकर्त्याने आपल्या शपथपत्रात नमूद केले आहे की, राज्य सरकार आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जबाजारी असतानाही थेट रोख हस्तांतरण आणि राजकीय दृष्टिकोनातून निधी वाटप करीत आहे. यामुळे संसाधनांचे योग्य नियोजन होत नसून, सामाजिक कल्याणाच्या अनेक महत्त्वाच्या योजना कोलमडल्या आहेत.
संविधानिक दायित्वांचे उल्लंघन
याचिकाकर्त्याच्या मते, हे आर्थिक व्यवस्थापन भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ च्या दायित्वांचे उल्लंघन करते. याचिकेवरील उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी मांडली, तर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान यांनी युक्तिवाद केला.
आर्थिक देखरेख समितीच्या बैठकीत दिरंगाई
वित्तीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन (FRBM) नियम, २००६ नुसार, राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी देखरेख समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. नियमांनुसार, या समितीची बैठक वर्षातून दोनदा होणे बंधनकारक आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून एकही बैठक न झाल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयात स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आर्थिक धोरणांविषयी प्रश्न उपस्थित होत असून, शासनाच्या निधी वाटपाच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारीची गरज असल्याचे अधोरेखित होत आहे.
