मंडळी राज्यात लाडकी बहिन योजनेचा मोठ्या प्रमाणात महिलांना आर्थिक लाभ मिळत असताना, सरकारने या योजनेसाठी एक नवीन एक्शन प्लॅन तयार केला आहे. याअंतर्गत, सरकार आता लाखो महिलांना या योजनेतून बाहेर काढून, त्यांना अपात्र ठरविण्याची तयारी करत आहे.
राज्यभरात सरकारने लाडकी बहिन योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची पुनर्पडताळणी सुरू केली आहे. यासाठी नवीन निकष लागू केले गेले आहेत, ज्यामुळे अनेक महिलांना योजनेतून बाहेर काढले जाऊ शकते. या निकषांमध्ये मुख्यतः खालील बाबींचा समावेश आहे:
- महिलांच्या नावावर 5 एकर पेक्षा जास्त शेती असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- जर महिला शासकीय नोकरीत असेल, तर तिला योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- महिला ज्या नावावर चारचाकी वाहन असेल, त्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, पती किंवा सासऱ्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास, अशा महिलांनाही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- ज्या महिलांना इन्कम टॅक्स भरावा लागतो, त्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महिला व बालविकास विभागाने घेतली आहे. यानुसार, अंगणवाडी सेविकांना घराघरांत जाऊन लाभार्थी महिलांची तपासणी करण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यात महिलांचे उत्पन्न, इन्कम टॅक्स, चारचाकी वाहनाची मालकी आणि इतर निकषांची पडताळणी केली जात आहे.
लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्रातील एक अत्यंत लोकप्रिय योजना ठरली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात ही योजना सुरू केली होती. योजनेत महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जात होते, ज्यामुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठा फायदा झाला.
नवीन निकष लागू केल्याने अनेक महिलांना योजनेतून बाहेर काढले जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने योजनेच्या लाभार्थींच्या यादीतील महिलांची पडताळणी सुरू केली आहे आणि त्यातल्या अपात्र महिलांना योजनेचा लाभ रोखण्यात येत आहे.
जर तुम्ही लाडकी बहिन योजनेचा लाभार्थी असाल आणि तुमच्यावर काही आरोप होणार असतील, तर तुम्ही अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन आपली स्थिती तपासू शकता. अधिकृत वेबसाईट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in
यामुळे राज्य सरकार योजनेच्या आर्थिक बोझावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि योग्य लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा मिळवून देण्याचे ध्येय ठेवत आहे.
