मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर विधानपरिषदेत चर्चा रंगली असून, विरोधी पक्षांनी सरकारला या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न विचारले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब, काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी महिलांना दरमहा 2100 रुपये कधीपासून मिळणार, यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली.
महिला व बालविकास मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
या प्रश्नाला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, निवडणूक जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी असतो आणि त्या कालावधीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने अधिवेशनात किंवा अर्थसंकल्पात तातडीने 2100 रुपये जाहीर करण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते.
राज्य सरकार योजनांची घोषणा करते, परंतु त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रक्रियेनुसार केली जाते. जाहीरनाम्याचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो, त्यामुळे त्यानुसार प्रस्ताव तयार केला जाईल. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार संबंधित विभाग पुढील कार्यवाही करेल, असे आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
महिलांमध्ये नाराजी
या उत्तरामुळे अनेक महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे. अनेकांना मार्चपासून 2100 रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती, पण सरकारच्या उत्तरावरून अजूनही अंमलबजावणीबाबत अनिश्चितता कायम असल्याचे दिसते.
