नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने २७ डिसेंबर २०१९ रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी एक महत्त्वाचा उपक्रम ठरला आहे. अंमलबजावणीच्या टप्प्यात अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.
योजनेची संकल्पना आणि उद्दिष्टे
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट अल्प व मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक कर्जातून मुक्त करून त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे आहे. योजनेअंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची तरतूद करण्यात आली आहे. योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येत असून, आतापर्यंत दोन टप्पे यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहेत.
पात्रता निकष आणि अटी
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
1) कर्ज कालावधी : २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांत पीक कर्ज घेतलेले असावे.
2) कर्ज परतफेड : कर्ज वेळेत परत केलेले असावे.
3) कर्जाची मर्यादा : एकाच वर्षात दोन हंगामांसाठी कर्ज घेतले असल्यास लाभ मिळणार नाही.
4) अल्पकालीन कर्जन: अल्पकालीन पीक कर्ज फेडलेले असणे आवश्यक आहे.
अंमलबजावणीत आव्हाने
अंमलबजावणी दरम्यान काही महत्त्वाच्या समस्या समोर आल्या आहेत.
1) तिसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही.
2) तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
3) पात्रतेच्या कठोर निकषांमुळे अनेक शेतकरी अपात्र ठरले आहेत.
4) माहिती संकलनाची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे.
योजनेचे सकारात्मक परिणाम
अद्यापीलाही योजनेचा काही सकारात्मक परिणाम दिसून आला आह.
1) अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे.
2) पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५०,००० रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
3)शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात सुधारणा झाली आहे.
4)नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे.
भविष्यातील उपाययोजना
1) पात्र शेतकऱ्यांना वंचित राहू न देता, डिजिटल प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवणे आवश्यक आहे.
2) अपात्र शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे.
3) शेतकऱ्यांची अडचण समजून घेत, अंमलबजावणीत प्रभावी समन्वय साधला पाहिजे.
4) कर्जमाफीसाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा समावेश करणे.
