मित्रांनो राज्यात नवीन सरकारने कार्यभार स्वीकारला असून हिवाळी अधिवेशनही संपले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना डिसेंबर महिन्याचा हप्ता त्यांच्या खात्यात येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे सरकारने केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेप्रमाणे शतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी केली जाईल, असा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. महायुती सरकारने २०१९ मध्ये जाहीर केले होते की, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सरसकट माफी केली जाईल. भाजपच्या वतीने त्या घोषणेचे प्रत्यक्षात पालन होईल, असे आश्वासनही दिले गेले होते.
हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यामध्ये कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कृती समितीचे महादेव नखाते, मनोज जवंजाळ, कृष्णा डफरे, प्रा. वीरेंद्र इंगळे, अंगात भैस्वार, स्वप्नील धोटे आणि इतर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सरकारकडे सरसकट कर्ज माफीची मागणी केली आहे.
त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्यात २००२ पासून तीन वेळा कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे, परंतु प्रत्येक वेळी कर्जमाफीचे निकष वेगळे होते. कधी शेतकरीांच्या शेतीच्या आकारमानावर आधारित, तर कधी किमान रक्कम ठरवून कर्जमाफी करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कर्जमुक्त होण्याचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.
विशेषत: विदर्भातील शेतकऱ्यांनी मागील कर्जमाफीचा पूर्ण फायदा घेतला नाही. नवीन सरकारला मतदारांनी प्रचंड पाठिंबा देत सरकार स्थापन केले आहे, त्यामुळे आता त्यांना शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची जबाबदारी आहे. शेतकरी कर्जमाफीपासून अनेक वर्षांपासून वंचित आहेत आणि यामध्ये बँकांची धोरणे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
काही शेतकऱ्यांच्या कर्जावर २००३ पासून व्याज लागले आहे, आणि बँकांनी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू केली तेव्हा त्या रकमेवर संपूर्ण मुद्दल आणि व्याज जोडून कर्जाची आकडेवारी शासनाला दिली. याला ‘पुनर्गठन’ असे नाव दिले गेले. या पुनर्गठन प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना वास्तविक कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, पुनर्गठन शब्द वगळून सरसकट कर्जमाफी जाहीर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या वळणावर असलेल्या आशेने सरकारकडे यादीवर आधारित तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
