नमस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये आपल्या पहिल्या कार्यकाळात प्रधानमंत्री जन धन योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील नागरिकांना बँकिंग सेवांशी जोडणे हा होता. या योजनेंतर्गत लोकांसाठी बँक खाती उघडण्यात आली, जी जन धन खाती म्हणून ओळखली जातात. डिसेंबर २०१४ पर्यंत या योजनेंतर्गत १०.५ कोटी जन धन खाती उघडण्यात आली होती. जर तुम्ही या योजनेअंतर्गत तुमचे खाते उघडले असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे, कारण सरकारने जन धन खात्यांसाठी एक नवीन अपडेट जारी केले आहे.
जन धन खात्यांसाठी केवायसी आवश्यक
सरकारच्या नव्या निर्देशानुसार, गेल्या १० वर्षांपासून निष्क्रिय असलेल्या जन धन खात्यांसाठी पुन्हा केवायसी (Know Your Customer) करणे आवश्यक आहे. वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी बँकांना अशा खात्यांसाठी केवायसी प्रक्रिया पुनरुज्जीवित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच वित्तीय सेवा सचिवांनी सर्व डिजिटल माध्यमांचा वापर करून जन धन खात्यांची री-केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे सुचवले आहे. यामध्ये एटीएम, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग इत्यादी सुविधा समाविष्ट आहेत. त्यांनी बँकांना जन धन खाती उघडण्याच्या वेळेसारखा उत्साह दाखवून ग्राहकांच्या केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. यासाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
KYC म्हणजे काय?
KYC हा शब्द आता सर्वांनाच परिचित झाला आहे. बँक, सरकारी योजना किंवा अन्य संस्थांकडून वारंवार KYC प्रक्रिया करण्याची मागणी केली जाते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने KYC संबंधीच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत, जे तातडीने लागू झाले आहेत. नो युवर कस्टमर म्हणजेच KYC प्रक्रियेच्या माध्यमातून बँक किंवा वित्तीय संस्था त्यांच्या ग्राहकांची ओळख तपासते. मनी लॉड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना फंडिंग यांसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी KYC ही अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया आहे.
