महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नागरिकांना स्वतःचे हक्काचे घर व्हावे यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत आणि सिडको तसेच म्हाडाच्या वतीने विविध गृहनिर्माण वसाहती निर्माण केल्या जात आहे ज्यामध्ये नागरिक स्वतःचे घर खरेदी करू शकतात. आणि आता अशाच प्रकारे राज्य शासनाकडून नागरिकांना घर बांधणी करण्यासाठी 1500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.
1982 मधील संपानंतर मुंबईतील गिरणी कामगारांसाठी घर बांधणी करण्याकरिता गिरणीचा 1/3 भाग देण्यास राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली होती, परंतु मुंबईमध्ये जागेची कमतरता लक्षात घेता साधारणता एक लाख गिरणी कामगारांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित होता.
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 300 स्क्वेअर फुट घराची किंमत 15 लाख रुपये निश्चित करण्यात आलेली आहे ज्यामधील 9.5 लाख रुपयांचा खर्च गिरणी कामगारांना स्वतः करावा लागणार आहे तर शासनाच्या वतीने 5.5 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. एक लाख कर्मचाऱ्यांसाठी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाअंतर्गत 1500 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित आलेला आहे.
प्राप्त झालेल्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाअंतर्गत स्थापित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेस 1500 कोटी रुपये वितरित करण्याची शासनामार्फत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. सदर निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर करावी असे निर्देश शासन निर्णयात दिले आहेत.
राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेचे मुख्य अधिकारी यांच्या माध्यमातून सदर निधी वितरणाची आणि खात्याचे व्यवहार बघण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. सदर बँक खात्याच्या सर्व व्यवहारांसाठी मुख्याधिकारी, राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा तसेच उपसचिव यांची स्वाक्षरी असणे गरजेचे ठरेल.
