मित्रांनो वृद्ध पालक आणि मुलांच्या नातेसंबंधात मालमत्तेच्या मालकी हक्कांबाबत विविध गुंतागुंतीचे मुद्दे निर्माण होतात. मुलांना पालकांकडून संपत्तीचा वारसा हवा असतो, तर पालक त्यांच्या घराच्या मालकीवर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा ठेवतात. यामुळे अनेकदा कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होतात. काही वेळा, पालक त्यांच्या निधनानंतर घराच्या मालकीला मुलांच्या नावावर हस्तांतरित करतात, ज्यामुळे कुटुंबातील शत्रुत्व टाळता येते. अशा परिस्थितीत जेव्हा वृद्ध पालक मुलांवर अवलंबून होतात, तेव्हा मुलांनी पालकांची आवश्यकतांची पूर्तता न करता, त्यांना सहाय्य देणे थांबवणे हे नेहमीच पहायला मिळते.
याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, मुलांनी पालकांची काळजी न घेतल्यास, पालकांनी मुलांच्या नावावर दिलेली मालमत्ता गिफ्ट डीड रद्द केली जाऊ शकते. या निर्णयामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायद्यातील तरतुदींचा विचार केला गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा (HC) निर्णय रद्द केला आहे, ज्यामध्ये असे सांगितले होते की, गिफ्ट डीडमध्ये स्पष्ट अटी न दर्शविल्यास गिफ्ट डीड रद्द केली जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने यावर टिप्पणी केली की हायकोर्टाने कायद्याचा कठोर दृष्टिकोन घेतला होता, तर त्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी एक उदार दृष्टिकोन आवश्यक आहे. एका महिलेने तिच्या मुलाच्या काळजी न घेतल्यामुळे तिच्या नावे दिलेला गिफ्ट डीड रद्द करण्याची मागणी केली होती.
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की, जर मुलांनी पालकांची काळजी घेतली नाही, तर त्यांना दिलेली मालमत्ता आणि गिफ्ट मेंटेनन्स अन्ड वेलफेअर ऑफ सीनियर सिटिझन्स कायद्यानुसार रद्द केली जाऊ शकते. न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संयुक्त कुटुंब पद्धती कमजोर झाल्यामुळे एकटे पडलेल्या वृद्धांची मदत करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यांनी नमूद केले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना या कायद्याचा संकुचित अर्थ न घेता, त्याचे व्यापक आणि उदार अर्थाने पालन केले पाहिजे.
कोर्टाने ठरवले की गिफ्ट डीडमध्ये अशी अट जोडली जाईल की मुलांनी पालकांची काळजी घ्यावी, त्यांच्या गरजा पूर्ण कराव्यात आणि जर मुलांनी हे केले नाही आणि पालक एकटे राहिले, तर त्यांची सर्व मालमत्ता आणि इतर गिफ्ट्स परत घेतली जातील.
