तुमच्या ग्रामपंचायत मध्ये कोणत्या योजना सुरु आहे ? याची माहिती पहा तुमच्या मोबाईल वर

मित्रांनो भारतातील पंचायतराज व्यवस्थेचा सर्वात खालचा पण अत्यंत महत्त्वाचा स्तर म्हणजे ग्रामपंचायत. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीचा कारभार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 च्या कलम 5 नुसार चालतो. ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी किमान लोकसंख्या 600 आवश्यक आहे, तर डोंगरी भागात ही मर्यादा 300 आहे.

ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावांचा प्रशासनिक कारभार पार पडतो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना व सुविधा ग्रामस्तरावर पोहोचवण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरांवरून ग्रामपंचायतीपर्यंत विकेंद्रित यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.

या लेखामध्ये आपण 2024 मध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर लागू असलेल्या प्रमुख योजना कोणत्या आहेत, हे जाणून घेणार आहोत.

2024 मधील ग्रामपंचायत योजनांचा आढावा (Gram Panchayat Yojana 2024)

केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना

ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून खालील केंद्र सरकारच्या योजना राबविण्यात येतात.

• कायमस्वरूपी विक्री केंद्रांची उभारणी
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन अभियान
• राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम
• महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन
• दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना
• प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
• महिला किसान सशक्तीकरण कार्यक्रम
• महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनशैली मिशन
• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

राज्य सरकार पुरस्कृत योजना

महाराष्ट्र राज्य सरकारद्वारे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पुढील योजना राबविल्या जातात.

• तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम
• वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार निधी वाटप
• स्मार्ट ग्राम योजना
• ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान
• मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना
• जिल्हा परिषद व पंचायत समिती इमारत बांधकाम सहाय्यक अनुदान

मनरेगा अंतर्गत ग्रामविकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही 2005 साली सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील गरजू आणि काम करण्याची तयारी असलेल्या व्यक्तींना 100 दिवसांचे हमीशीर रोजगार प्रदान करणे आहे. या योजनेचा वापर करून ग्रामपंचायती स्थानिक पातळीवर विकासकामे करतात आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात.

मनरेगाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.

https://nrega.nic.in/stHome.aspx

ग्रामपंचायत ही केवळ प्रशासनाची यंत्रणा नसून, ती ग्रामविकासाचा कणा आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना योग्य प्रकारे राबविल्या गेल्यास ग्रामस्थांचे जीवनमान निश्चितच उंचावू शकते.