मंडळी पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ग्रामपंचायत हा सर्वात खालचा पण अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींचे कार्य मुंबई ग्रामपंचायत कायदा, 1958 मधील कलम 5 नुसार चालते. ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी सामान्य भागात किमान 600 आणि डोंगरी भागात 300 लोकसंख्या असणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतीद्वारे गावाचा कारभार केला जातो तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जातात. त्यामुळे ग्रामविकास आणि स्थानिक प्रशासन अधिक प्रभावी होते. 2024 साली ग्रामपंचायत स्तरावर अनेक नवीन योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्र सरकारच्या विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधणी योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन अभियान, राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम, महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन, दीन दयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महिला किसान सशक्तीकरण कार्यक्रम, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनशैली मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजना यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या माध्यमातूनही ग्रामपंचायतींना आर्थिक मदत आणि विविध योजना दिल्या जातात. 2024 मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या राज्य पुरस्कृत योजनांमध्ये तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, वित्त आयोग अनुदान योजना, स्मार्ट ग्राम योजना, ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती इमारत बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान योजना यांचा समावेश आहे.
ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळावा यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) 2005 अंतर्गत निधी पुरविला जातो. या योजनेमुळे गरजू आणि काम करण्यास इच्छुक असलेल्या नागरिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होते. अधिक माहितीसाठी NREGA या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देता येईल.
ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवल्या जातात, त्यामुळे गावांचा विकास आणि स्थानिक लोकांचे जीवनमान उंचावणे शक्य होते. 2024 मध्ये ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अनेक नव्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, त्यामुळे नागरिकांनी यांचा लाभ घ्यावा.
