ग्रामीण भारतामध्ये आर्थिक विकासाचा विचार केला असता शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन हे दोन महत्वाचे व्यवसाय आपल्या समोर येतात. मुख्यत्वे कमी उत्पन्न गटातील शेतकरी कुटुंबांसाठी हे व्यवसाय आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्याचे चांगले माध्यम ठरू शकतात. म्हणूनच जुन्या काळापासून शेळीला “गरिबांची गाय” असे ओळखले जाते. या व्यवसायांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष योजना आखल्या आहेत, या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळताना दिसत आहे.
योग्य निवाऱ्याच्या अभावी शेळ्या विविध प्रकारच्या आजारांना बळी पडत असतात. संसर्गजन्य रोग, जंतू आणि परजीवी किटकांचा प्रादुर्भाव या सारख्या कारणांमुळे शेळ्यांची प्रकृती खालावते. यामुळे , त्यांची वाढ खुंटते आणि आर्थिक मूल्य यामध्ये घट दिसून येते.
या समस्येवर विजय प्राप्त करण्यासाठी राज्य सरकारने गाय गोठा योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेळीपालकांना शेड बांधकाम करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. दहा शेळ्यांसाठी ४९,२८४ रुपयांचे अनुदान हे राज्य सरकारबकडून दिले जाते. वीस शेळ्यांसाठी या रकमेच्या दुप्पट तर तीस शेळ्यांसाठी तिप्पट इतके अनुदान तुम्हाला मिळू शकते. या शेडच्या बांधकामासाठी सिमेंट, विटा आणि लोखंड यांचा वापर केला जात असतो , यामुळे शेळ्यांना सुरक्षित आणि आरोग्यदायी असा निवारा उपलब्ध होत असतो.
योग्य शेडमुळे शेळ्यांचे आरोग्य सुधारते व त्यांची उत्पादन क्षमता वाढते. याव्यतिरिक्त , शेळ्यांच्या मलमूत्रापासून चांगल्या दर्जाचे सेंद्रीय खत तयार होण्यास मदत होते. हे खत शेतीमध्ये जर आपण वापरले तर शेत जमिनीची सुपीकता वाढते आणि शेती पिकांचे उत्पादन वाढते. अशा प्रकारे शेळीपालन हा व्यवसाय शेतीलाही पोषक ठरतो.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषांनुसार तुमच्या कडे स्वतःची जमीन असणे गरजेचे आहे. भूमिहीन कुटुंबांना यामध्ये प्राधान्य दिले जाते. इतर आवश्यक कागदपत्रे सुद्धा सादर करावी लागतात.
शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन हे व्यवसाय ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. शासनाच्या विविध योजनांमुळे या व्यवसायाला चालना मिळत आहे. योग्य निवारा, चांगली आरोग्य सुविधा व योग्य व्यवस्थापन या माध्यमातून आपण या व्यवसायाची उत्पादन क्षमता वाढवू शकतो.
