मंडळी भारत सरकार आणि राज्य सरकारे विविध विवाह अनुदान योजनांचा आयोजन करत असतात, जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मदत देण्यासाठी राबवली जातात. या योजनांचा मुख्य उद्देश गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना कन्यादानाच्या खर्चात दिलासा देणे आहे. खास करून अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक, दिव्यांग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद असलेली ही योजनांची माहिती खाली दिली आहे.
1) सरकारी विवाह अनुदान योजनांचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मदत करून त्यांच्या मुलीच्या विवाहाचा भार कमी करणे आहे. विशेषता सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आणि कमी उत्पन्न असलेले कुटुंब त्यात समाविष्ट आहेत.
2) महाराष्ट्र आणि इतर काही राज्यांमध्ये विवाहासाठी राबवली जाणारी काही महत्त्वाची योजना आहेत. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ज्यात ५०,००० रुपये पर्यंत अनुदान दिले जाते. सावित्रीबाई फुले विवाह सहाय्य योजना, ज्यात ३०,००० ते ५०,००० रुपये आर्थिक मदत मिळते. मंत्री अल्पसंख्याक विवाह अनुदान योजना, ज्यामध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील गरीब कुटुंबांना ५०,००० रुपये मिळतात. अपंग विवाह प्रोत्साहन योजना, ज्यात दिव्यांग विवाहासाठी १,००,००० रुपयांचे अनुदान मिळते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विवाह सहाय्य योजना, ज्यामध्ये आंतरजातीय विवाहांसाठी ३,००,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.
3) काही महत्त्वाच्या पात्रता निकष आहेत. अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेत असावे (उदा. १.५ ते २.५ लाख रुपये). वधूचे वय किमान १८ वर्षे आणि वराचे २१ वर्षे असावे. अर्जदार महाराष्ट्राचा निवासी असावा. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. अनुसूचित जाती-जमाती किंवा अल्पसंख्याक प्रवर्गासाठी जातीचा दाखला आवश्यक आहे.
4) वधू आणि वराचा आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला (अर्जानुसार), बँक खाते तपशील, रहिवासी प्रमाणपत्र, वधू आणि वराचा जन्म प्रमाणपत्र या सर्व कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.
5) ऑनलाइन अर्जासाठी संबंधित सरकारी पोर्टल उघडून अर्ज नोंदणी करा, आवश्यक माहिती भरा आणि कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सबमिट करा (उदाहरण: mahadbt.maharashtra.gov.in). ऑफलाइन अर्जासाठी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन अर्ज भरा आणि आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करा.
6) अर्ज सादर केल्यानंतर, संबंधित विभाग अर्जाची पडताळणी करतो. सर्व अटी पूर्ण झाल्यास, अनुदान मंजूर केले जाते. मंजुरी मिळाल्यानंतर, अनुदान थेट अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
7) बहुतांश योजनांचे अर्ज वर्षभर चालू असतात, पण काही योजनांसाठी ठराविक कालावधी असतो. अर्ज प्रक्रिया साधारणतः ३०-६० दिवसांत पूर्ण होते.
8) अर्ज फक्त अधिकृत सरकारी वेबसाईटवरून करा. मध्यस्थांची मदत घेऊ नका. योग्य कागदपत्रांसह अर्ज करा, अन्यथा अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
9) जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय, महा ई-सेवा केंद्र, संबंधित सरकारी योजना पोर्टल यांवर अधिक माहिती मिळू शकते.
मुलींच्या विवाहासाठी सरकारद्वारे दिलेले अनुदान गरीब कुटुंबांसाठी मोठी मदत ठरते. योग्य पात्रता आणि प्रक्रिया समजून घेतल्यास, या योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल.
