घरकुल योजनेतील घरे आता शेतातही बांधता येणार , पहा सविस्तर माहिती

मंडळी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आणि राज्य सरकारच्या विविध आवास योजनेंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांना घरे मंजूर झाली आहेत. जागेच्या अभावामुळे घरकुलांच्या बांधकामाला विलंब होत आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लाभार्थ्यांना आता त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या शेतजमिनीवरही घरकुल बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासंबंधी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

घरकुल बांधकामास गती मिळणार

प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य सरकारच्या ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत प्रत्येक गरजू नागरिकाला स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता यावे, यासाठी घरे मंजूर केली जातात. अनेक लाभार्थ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्याने त्यांना घरे बांधता येत नव्हती. ही समस्या लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत परिस्थितीचा आढावा घेतला. या वेळी अनेक लाभार्थ्यांचे घरकुल जागेअभावी प्रलंबित असल्याचे समोर आले.

महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियम 1966 अंतर्गत परवानगी

महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियम 1966 च्या कलम 41 नुसार, लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतजमिनीवर 500 स्क्वेअर फूट क्षेत्रात घरकुल बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जागेअभावी घरकुलाचे स्वप्न अपूर्ण राहिलेल्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

परवानगीसाठी आवश्यक अटी

1) स्वतःच्या नावावर शेतीचा सात-बारा उतारा असणे गरजेचे आहे.
2) फक्त इच्छुक लाभार्थ्यांनाच त्यांच्या शेतजमिनीवर घरकुल बांधण्याची परवानगी मिळेल.
3) घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तलाठी सात-बारा उताऱ्यावर नोंद करेल.
4) गाव नमुना 8 मध्ये शासन घरकुल म्हणून अधिकृत नोंद करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर असेल.

नांदेड जिल्ह्यात 73 हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट

नांदेड जिल्ह्यात यावर्षी 73,000 घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मागील काही वर्षांत मंजूर झालेल्या अनेक घरकुल लाभार्थ्यांना जागेअभावी बांधकाम करता आले नव्हते. विशेषतः उमरखेड, महागाव आणि पुसद या तालुक्यांमध्ये ही समस्या अधिक आहे, तर इतर तालुक्यांमध्ये तुलनेने कमी प्रमाणात आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना व ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरकुलांच्या बांधकामाला गती मिळेल. लाभार्थ्यांना आता त्यांच्या स्वतःच्या शेतजमिनीवर घरे बांधण्याची संधी मिळाल्याने अनेक कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.