भारतीय स्वयंपाक घरांमध्ये एलपीजी गॅस हा खूप महत्त्वाचा घटक बनला आहे,त्याच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार पडत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेली एलपीजी सबसिडी योजना हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे. ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिला आणि गरीब कुटुंबांसाठी वरदान ठरली आहे.
सबसिडीचे वैशिष्ट्ये
सध्या सरकार प्रत्येक सिलिंडरवर ३०० ते ४०० रुपयांपर्यंत सबसिडी देत आहे. वार्षिक १२ सिलिंडरपर्यंत या सवलतीचा लाभ घेता येतो. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत महिलांना याचा विशेष फायदा होतो आहे. सबसिडी मिळवण्यासाठी ग्राहकांना आधी पूर्ण रक्कम भरावी लागते, त्यानंतर सबसिडीची रक्कम थेट बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
केंद्र सरकारने मे 2022 मध्ये उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 200 रुपये प्रति सिलेंडर सबसिडी सुरू केली होती.ऑक्टोबर 2023 मध्ये ही सबसिडी 300 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वस्त दरामध्ये स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देणे आहे.
डिजिटल सुविधा
सरकार एलपीजी वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करत आहे. यामुळे सेवा घेणे सोपे होईल व सबसिडी वितरण अधिक पारदर्शक होईल. ग्राहक आता ऑनलाइन स्टेटस तपासू शकतात व गॅस बुकिंग करू शकतात.
2025 मध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून, अधिकाधिक कुटुंबांना याचा लाभ मिळत आहे. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबे, अनुसूचित जाती-जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना यामध्ये प्राधान्य दिले जात आहे.
