मित्रांनो केंद्र सरकारने राबवलेली उज्ज्वला योजना ही देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे, ज्याद्वारे विशेष सवलती आणि लाभ दिले जात आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोरोना काळात पुन्हा सुरू केलेल्या धान्य योजनेनंतर हा निर्णय सरकारचा दुसरा महत्त्वाचा मास्टर स्ट्रोक ठरू शकतो.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आगामी काही दिवसांत, घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी आणखी सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जवळ आल्याने सरकारकडून गॅस सिलेंडरच्या सबसिडीत वाढ करण्याचा विचार केला जात आहे.
सध्या या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना १२ सिलेंडरपर्यंत सबसिडी दिली जाते, आणि लवकरच अधिक सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राजकीय तज्ञांचा असा अंदाज आहे की, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठीही गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे महागाईतून लोकांना दिलासा मिळेल.
सर्वसामान्यांना मिळणारा दिलासा
केंद्र सरकार गेल्या काही काळापासून सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. एलपीजी सिलेंडर दर कपातीसंदर्भात पेट्रोलियम मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाकडून कोणतेही ठोस उत्तर मिळालेले नसले तरी, या संदर्भात ईमेलद्वारे माहिती मागवण्यात आली आहे.
सध्या जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमती स्थिर नसल्यामुळे प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजीच्या किमती बदलण्याची शक्यता असते. आगामी नोव्हेंबर महिन्यातदेखील किमतीत बदल होऊ शकतो, आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
पूर्वी झालेली कपात
ऑक्टोबर 2024 मध्ये केंद्रीय कॅबिनेटने उज्ज्वला योजनेच्या ९.५ कोटी लाभार्थ्यांसाठी शंभर रुपयांची सबसिडी मंजूर केली होती. सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एलपीजी सिलेंडरवर २०० रुपयांची सवलत दिली होती. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक सिलेंडर ५०० रुपयांत मिळतो, तर सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी त्याची किंमत सुमारे ८०३ रुपये आहे, जी प्रत्येक शहरात बदलू शकते.
उज्ज्वला योजनेची सुरूवात आणि उद्दिष्ट
केंद्र सरकारने 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली होती. गरीब आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वयंपाकासाठी धुरापासून मुक्तता मिळावी, यासाठी ही योजना राबवण्यात आली. सरकारने 2024-26 या कालावधीत उज्ज्वला योजनेसाठी 7.5 कोटी गॅस कनेक्शनचे उद्दिष्ट ठेवले असून, फ्री कुकिंग गॅस कनेक्शनसाठी 1680 कोटी रुपये अतिरिक्त मंजूर केले आहेत.
यामुळे आगामी काळात उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना महत्त्वपूर्ण लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
