मंडळी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत मोठी सवलत मिळणार असून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने 2025 च्या अर्थसंकल्पात एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या अनुदानासाठी 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नागरिकांना मोठा फायदा होईल.
गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्याने एलपीजी सिलिंडर महाग झाला आहे. सध्या 14.2 किलोचा घरगुती गॅस सिलिंडर 803 रुपये दराने उपलब्ध आहे. ही किंमत नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागत आहे. तेल कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यामुळे सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रात अन्नपूर्णा योजना लागू करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत राज्यातील महिलांना वर्षातून तीन गॅस सिलिंडर मोफत दिले जात आहेत. या योजनेचा फायदा मोठ्या प्रमाणात महिलांना होत आहे.
या अनुदानामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गॅस सिलिंडर स्वस्त झाल्यास घरगुती खर्च कमी होईल आणि बचत होऊ शकते. तसेच, तेल कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान भरून काढता येईल आणि गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहील.
अनुदानासोबतच सरकारने दीर्घकालीन उपाय करण्याची गरज आहे. सौर ऊर्जा आणि बायोगॅस यासारख्या पर्यायी ऊर्जेचा विकास केल्यास एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. तसेच, स्मार्ट मीटरिंग, ऑनलाइन बुकिंग आणि ट्रॅकिंगसारख्या डिजिटल सुविधा वाढवल्यास पुरवठा साखळी अधिक प्रभावी बनू शकते.
अनुदानामुळे नागरिकांना फायदा होईल, परंतु सरकारसमोर काही आव्हानेही आहेत. 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद ही मोठी आहे आणि इतर विकास योजनांसाठी निधी कसा वाटला जाईल, हे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती सतत बदलत असल्याने अनुदानाचा भार वाढू शकतो.
या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना गॅस सिलिंडर स्वस्त दरात मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारच्या या पावलाचे नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.
