मंडळी महाराष्ट्र सरकारने गरीब वर्गासाठी वीज बिल कमी करण्यासाठी आणि सोलर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक नवी योजना जाहीर करण्याची तयारी केली आहे, जी PM सूर्यघर मोफत वीज योजना च्या धर्तीवर असणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे. आगामी एक वर्षात 20 लाख सोलर पॅनल्स वितरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, अशी घोषणा ऊर्जा विभागाने केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सरकारी खात्यांचा आढावा घेत असताना नुकतीच ऊर्जा विभागाला 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या गरीब नागरिकांसाठी सबसिडी योजना आणण्याचे निर्देश दिले होते. सध्या, केंद्र सरकार PM सूर्यघर योजना अंतर्गत 1 किलोवॅट सोलर पॅनेलसाठी ₹30,000 ची सबसिडी देते, जी 150 युनिट वीज वापरणाऱ्यांसाठी आहे. 300 युनिट वीज वापरणाऱ्यांसाठी 2 किलोवॅट पॅनेलवर ₹60,000 ची सबसिडी दिली जाते, तर 300 युनिट पेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्यांसाठी ₹78,000 ची सबसिडी आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील अनेक कुटुंबांपासून उर्वरित खर्च करण्यास पुरेसे पैसे नसतात. यासाठी महाराष्ट्र सरकार राज्याच्या तिजोरीतून अतिरिक्त मदतीचा विचार करत आहे.
गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा सारखी राज्ये आधीच कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी अतिरिक्त सबसिडी देत आहेत. उदाहरणार्थ गुजरात ₹10,000, उत्तर प्रदेश ₹15,000 आणि ओडिशा ₹20,000 चे अनुदान देत आहेत. महाराष्ट्र सरकारही या धर्तीवर अनुदान वाढविण्याचा विचार करत आहे, आणि सरकारला विश्वास आहे की यामुळे गरीब कुटुंबांच्या मासिक वीज बिलांमध्ये मोठी बचत होईल.
आत्तापर्यंत महाराष्ट्रात 2,69,745 अर्ज प्राप्त झाले आहेत, ज्यापैकी 2,67,725 अर्ज मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी 57,934 ग्राहकांनी सोलर पॅनेल बसवले आहेत. सध्या राज्यातील सोलर पॅनल्समधून 230.33 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्माण केली जात आहे.
