भारतातील प्रत्येक नागरिकांना पुरेसे अन्नधान्य मिळावे, कोणीही उपाशी राहू नये, या मोठ्या हेतूने केंद्र शासनाने मोफत रेशन वितरण योजना सुरू केली. विशेषता कोविड-19 च्या काळात या योजनेमुळे कोट्यवधी भारतीयांचे जीवन सुसह्य केले होते. सध्या या योजनेला एक नवे स्वरूप तयार झाले असून, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या योजनेची मुदत ही 2028 पर्यंत वाढवली आहे.
योजनेचा प्रसार व लाभार्थी
मोफत रेशन योजनेचा प्रसार पाहिला तर आज देशातील तब्बल 81 कोटी नागरिक या योजने अंतर्गत लाभ घेत आहे. ही संख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 50 % पेक्षा अधिक आहे, यावरून आपल्याला या योजनेचे महत्त्व लक्षात येते.
या योजने अंतर्गत देशातील प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला दरमहा ठराविक प्रमाणात गहू व तांदूळ मोफत वितरित केले जातात. यासोबतच वेळोवेळी जीवनावश्यक वस्तू जसे की तेल, मीठ, डाळी आणि पीठ यासारख्या जीवन आवश्यक वस्तूचे वाटप सुद्धा केले जाते. या माध्यमातून सरकार गरीब कुटुंबांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या योजनेमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे काही लाभार्थी यांना धान्याऐवजी थेट बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्याची यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील बीपीएल कार्डधारकांना 2500 रुपये तर अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थीं यांना 3000 रुपये अशी रक्कम मिळणार आहे.
या निर्णया मागील काही महत्त्वाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत
1) लाभार्थींना त्यांच्या गरजेनुसार धान्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
2) वाहतूक आणि साठवणुकीच्या खर्चामध्ये बचत
ई-केवायसी, DBT मार्फत लाभ हस्तांतरण आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.
मोफत रेशन वितरण योजना ही भारताच्या कल्याणकारी व्यवस्थेचं एक चांगले उदाहरण आहे. या योजनेमुळे देशातील करोडो लाभार्थी गरीब कुटुंबांना अन्नसुरक्षेची हमी यातून मिळाली आहे. 2028 पर्यंत या योजनेला मिळालेली मुदतवाढ हे केंद्र सरकारच्या सामाजिक बांधिलकीचे महत्वाचे प्रतीक आहे.
