नमस्कार मित्रांनो तालुक्यातील १०७ शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत एका रुपयात सुमारे पाचशे हेक्टर क्षेत्रावर पीक दाखवून बोगस पीकविमा काढल्याचा धक्कादायक प्रकार कृषी विभागाच्या चौकशीत उघडकीस आला आहे. या पीकविम्याद्वारे सुमारे चार कोटी रुपयांचा शासनाला गंडा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. यावर कृषी विभागाने शासनास अहवाल पाठवला असून, पुढील कारवाई सुरू केली आहे.
कृषी विभाग आणि पीकविमा कंपनीच्या तपासाअंती असे दिसून आले की, बोगस पीकविमा काढून शासनाची फसवणूक केली जात होती. यामुळे पीकविमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, ग्राहक सेवा केंद्राच्या संचालकांना गुन्हे दाखल करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे. यावर काय कारवाई होते हे समजून घ्यायचं आहे.
चालू खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबवली जात होती, ज्यात शेतकऱ्यांना एका रुपयात पीकविमा मिळत होता. या योजनेंतर्गत कांदा पिकासाठी प्रतिहेक्टरी ८१ हजार रुपयांचा पीकविमा दिला जात होता. पण अर्जामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संशय उत्पन्न झाला, त्यामुळे कृषी विभाग व पीकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या अर्जांची पडताळणी केली. या तपासात ७१ शेतकऱ्यांनी पीक नसताना ४२२ हेक्टर क्षेत्रावर पीकविमा काढला. त्याचप्रमाणे ३६ शेतकऱ्यांनी ७८ हेक्टर क्षेत्रावर पीक घेतल्याचे दाखवले असताना प्रत्यक्षात त्यांचे पीक पाच एकरांवर होते.
तसेच, शेती महामंडळाच्या जागेवर आणि एनए प्लॉटवर पीक दाखवून बोगस पीकविमा काढला गेला. या प्रकारामुळे ५०० हेक्टर क्षेत्रावर पीक नसताना पीकविमा काढल्याचे स्पष्ट झाले. चौकशीसाठी संबंधित बोगस शेतकऱ्यांचे नावे पीकविमा पोर्टलवरून वगळण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
या सर्व प्रकारामुळे शेतकऱ्यांसह ग्राहक सेवा केंद्राचे संचालक व सर्वेक्षक कामगार देखील फसवणुकीत सामील असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. कृषी विभागाने संबंधित बोगस अर्ज रद्द करत संबंधितांवर कारवाई सुरू केली आहे, आणि शासनाकडे सविस्तर अहवाल पाठवला आहे.
या प्रकारामुळे कृषी विभाग अधिक सतर्क झाला असून, अन्य तालुक्यात असे प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पीकविमा अर्जांच्या सखोल तपासणीच्या निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
