मंडळी सरकारच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे आता मुलांना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेत कोणताही हक्क मिळणार नाही, अशी बातमी समोर आली आहे. या निर्णयाच्या अंतर्गत, मुख्यमंत्र्यांनी एक नवीन कायदा जारी केला आहे. केंद्र सरकारचा पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, 2007 राज्यात लागू आहे, आणि त्याची अंमलबजावणी 2012 पासून राज्यात सुरू झाली आहे. या कायद्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2014 मध्ये आवश्यक नियम जारी करण्यात आले.
हवामान अभ्यासक पंजाबराव डख यांचा इशारा , या जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडेल
या कायद्यानुसार उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली देखभाल न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे, तसेच जिल्हाधिकारी (डीएम) यांच्या अध्यक्षतेखाली अपीलीय न्यायाधिकरण अस्तित्वात आहेत. विधी आयोगाने नियम 22 नंतर आणखी तीन नियम (22-A, 22-B, आणि 22-C) जोडण्याची शिफारस केली आहे.
एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा : राशनकार्ड धारकांना मिळेल ९००० रुपये, पहा कोण आहेत पात्र
मित्रानो या शिफारसींनुसार ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल न केल्यास, ज्येष्ठ नागरिकांच्या कायदेशीर मालमत्तेतून त्यांच्या मुलांना किंवा नातेवाईकांना बेदखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिक किंवा त्यांची वतीने कोणतीही संस्था न्यायाधिकरणासमोर बेदखल करण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतात. न्यायाधिकरणाला ही मालमत्ता ज्येष्ठांच्या ताब्यात देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. अशा प्रकरणांचा मासिक अहवाल जिल्हा दंडाधिकारी शासनाला पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत सादर करतील.
