नमस्कार 2025 हे वर्ष देशासाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारकडून सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून देशातील शेतकरी वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना – उद्दिष्टे व सुरुवात
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना 1 डिसेंबर 2018 रोजी सुरू करण्यात आली. भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने या योजनेची अंमलबजावणी केली असून, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करणे व त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
सध्याची परिस्थिती आणि अपेक्षित बदल
सध्या या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला वार्षिक ₹6,000 ची मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी ₹2,000, थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. वाढती महागाई आणि शेतीचा वाढता खर्च लक्षात घेता, ही रक्कम अपुरी असल्याचे शेतकऱ्यांनी वारंवार अधोरेखित केले आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच सूचित केले की, 2025 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेतील वार्षिक रक्कम ₹6,000 वरून ₹8,000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
योजनेचा प्रभाव आणि फायदे
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची योजना असून, देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना याचा लाभ होत आहे. थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होण्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जातो आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी pmkisan.gov.in नावाची विशेष वेबसाइट उपलब्ध आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतकरी अर्ज सादर करणे, अर्जाची स्थिती तपासणे आणि मिळालेल्या लाभांची माहिती घेणे शक्य आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी समर्पित हेल्पलाइन नंबरही उपलब्ध आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
₹8,000 च्या प्रस्तावित रक्कमेचा सर्वात मोठा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होईल. ही वाढीव रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच दैनंदिन खर्चासाठी उपयोगी पडेल. स्थानिक पातळीवर खर्च वाढल्याने ग्रामीण बाजारपेठेला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.
19व्या हप्त्याची प्रतीक्षा
आतापर्यंत या योजनेचे 18 हप्ते यशस्वीपणे वितरित करण्यात आले आहेत. आता फेब्रुवारी 2025 मध्ये 19व्या हप्त्याची घोषणा होण्याची शेतकरी वर्गाला प्रतीक्षा आहे. यासोबतच योजनेंतर्गत महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत.
