मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण एक राज्य एक नोंदणी संकल्पनेची घोषणा केली. या संकल्पनेत, राज्यातील नागरिकांना कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करण्याची सुविधा मिळणार आहे, यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक होईल.
सध्याच्या प्रणालीमध्ये प्रत्येक विभागासाठी एक दुय्यम निबंधक कार्यालय आहे, जिथे घरांची खरेदी-विक्री, भाडे करार आणि इतर दस्त नोंदणीसाठी लोकांना जावे लागते. विशेषता शहरी भागातील कार्यालयांमध्ये गर्दी होणं, लवकर नंबर मिळवण्यासाठी लाचखोरी आणि इतर अडचणी यामुळे नागरिकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक राज्य एक नोंदणी संकल्पनेतून नागरिकांना सुट्टी मिळणार आहे, तसेच भ्रष्टाचारावरही आळा बसेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली की, नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन होईल आणि नागरिक घरबसल्या महसूल विषयक दस्त नोंदणी करू शकतील. यासाठी फेसलेस प्रणाली वापरण्यात येईल.
तसेच राज्यातील जमीन मोजणीसाठी GIS (Geographical Information System) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. भूमी अभिलेख विभागातील सेवा अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी 30 कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू केले जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व किंवा मालमत्ता कार्ड मिळवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वामित्व योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी ड्रोन वापरून जीआयएस सर्वेक्षण आणि गावठाण भूमापन होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी देखील अनेक योजना राबविण्यात येणार आहेत. PM किसान योजनेतील शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार केले जाणार आहेत, तसेच वाळू उपलब्धतेसाठी नवीन धोरण आणि भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. गावनिहाय रेडी रेकनरचे दर आणि वर्ग दोन जमिनीचे वर्ग एक करण्यात नियम निर्माण केले जातील. यामुळे राज्यातील प्रशासन अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि नागरिकमित्र बनणार आहे.
