मित्रांनो 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने इथेनॉल खरेदी दर वाढवण्यास मंजुरी दिली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. सुधारित दर 1 नोव्हेंबर 2024 पासून लागू होऊन 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत प्रभावी राहतील.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, CCEA (कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स) ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल योजनेअंतर्गत C-Heavy मोलॅसिस (CHM) वर आधारित इथेनॉलची एक्स-मिल किंमत ₹56.58 प्रति लीटर वरून ₹57.97 प्रति लीटर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक फायदा होईल. तसेच, भारताचे परकीय तेलावरचे अवलंबित्व कमी होऊन, विदेशी चलनाची बचत होणार आहे.
हरित ऊर्जा आणि स्वावलंबनाला चालना
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) इथेनॉल खरेदी दर सुधारण्यास सहमती दिली आहे. केंद्र सरकारने 2025-26 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रण करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, 2024-25 मध्ये हे प्रमाण 18% करण्याची योजना आहे.
त्याचबरोबर सरकारने राष्ट्रीय गंभीर खनिज अभियान (NCMM) सुरू करण्यासाठी ₹16,300 कोटींची मंजुरी दिली आहे. यामुळे महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोध आणि उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा होईल. हा उपक्रम देशाला खनिजांच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवण्यास मदत करेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करेल.
उत्पन्न वाढ आणि पर्यावरणपूरक उपाय
इथेनॉलच्या वाढत्या उत्पादनामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल. शिवाय, हे मिश्रण हरित ऊर्जेला चालना देणार असल्याने पर्यावरणपूरक उपायांना प्रोत्साहन मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
