हे शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहणार , लवकर पहा यादीत नाव

मंडळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २०१७ मध्ये जाहीर झालेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अजूनही लाखो शेतकऱ्यांसाठी पूर्णत्वास पोहोचलेली नाही. तब्बल सात लाख पात्र शेतकरी, सर्व अटी पूर्ण करूनही, आठ वर्षांपासून कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत. यामागे सरकारच्या तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय घोळ असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे.

योजनेचा तपशील आणि अंमलबजावणीची अडचण

२०१७ मध्ये शेतकऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना घोषित करण्यात आली होती. यामध्ये १ एप्रिल २००१ ते ३० जून २०१६ या कालावधीतील थकीत पीककर्ज १.५ लाखांपर्यंत माफ करण्याचे आश्वासन दिले गेले. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याचे ठरले होते.

सरकारच्या मते या योजनेसाठी ५०.६० लाख शेतकरी पात्र ठरले. परंतु २४.८८ लाख शेतकऱ्यांनाच १३,७०५ कोटींचा लाभ मिळाला. सात लाख शेतकरी अद्याप ५,९७५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारच्या योजनेचीही अपूर्णता

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने २०१९ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे ठरले होते. ३५.२० लाख अर्जांपैकी ३२.९१ लाख अर्ज मंजूर झाले. पण ४९ हजार शेतकरी अद्याप आधार प्रमाणिकरणाच्या प्रक्रियेत अडकले आहेत.

अडचणी आणि प्रशासनाचा गोंधळ

दोन्ही योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी सर्व अटी पूर्ण केल्या असूनही तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे लाभ मिळालेला नाही. महा ऑनलाईन आणि महा आयटी या सरकारी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचा तपशील उपलब्ध होत नसल्याने निधी वितरित करण्यात अडचण येत आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी आणि प्रशासनाचे आश्वासन

शेतकरी संघटनांनी सरकारला आठ वर्षांच्या विलंबासाठी दोषी धरले असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्ष घालून वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, सरकारने सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

सत्ताधारी सरकारने निवडणूक काळात शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे वचन दिले होते. अजूनही लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवणे हे त्यांचे अपयश दर्शवते. सरकारने त्वरित उपाययोजना करून शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवणे गरजेचे आहे.