नमस्कार राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सध्या एक महत्त्वपूर्ण टप्पा येत आहे, आणि त्यांच्या जीवनात आशेचा किरण दिसू लागला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेचा विषय बनला आहे, आणि यावर अनेक राजकीय पक्ष मोठ्या घोषणा करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची वर्तमान स्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
सध्याच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एक कोटी एकतीस लाख शेतकरी आहेत, आणि त्यापैकी पंधरा लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे बँकांवर कर्ज आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या अहवालानुसार, या शेतकऱ्यांकडे सुमारे ३०,४९५ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज आहे, जे त्यांच्या आर्थिक अडचणींचे स्पष्ट चित्र देते.
जिल्हानिहाय कर्जबाजारीपणाची स्थिती
महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण कमी असून, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, लातूर, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये ५६ ते २०० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज थकीत आहे. उर्वरित २७ जिल्ह्यांमध्ये ही परिस्थिती गंभीर आहे; या ठिकाणी थकीत कर्ज ४०० ते २,८५८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. विशेषता जालना, बुलढाणा, परभणी, पुणे, सोलापूर, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, धाराशिव, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, धुळे, बीड, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांवर सर्वाधिक कर्जाचा भार आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या
शेतकऱ्यांना अनेक नैसर्गिक आणि आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते, ज्यात दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पन्नात अनिश्चितता येते. त्यातच हमी भावाची अनिश्चितता आणि खाजगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जामुळे वाढता आर्थिक बोजा शेतकऱ्यांचे जगणे कठीण बनवतो. बँकांकडून येणाऱ्या कर्जवसुलीच्या नोटिसाही शेतकऱ्यांना मानसिक तणावात टाकतात.
कर्जमाफीची आवश्यकता
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण पाहता, त्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी हा एक तात्पुरता उपाय ठरू शकतो. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे.
राजकीय भूमिका आणि आश्वासने
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या आहेत. महायुती सरकारचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे, तर महाविकास आघाडीने ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे.
शाश्वत उपाययोजना
कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असला, तरी शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी खालील उपाय आवश्यक आहेत.
- शेतीपूरक उद्योगांचा विकास
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
- सिंचन प्रकल्पांचा विस्तार
- बाजारपेठेतील स्थिरता आणि शेतमालासाठी योग्य भाव
- हवामान अंदाज सेवा आणि विमा संरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आखणी आणि त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. या कामी राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग हे घटक एकत्र येणे आवश्यक आहे.
