नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आणि त्यांना वित्तीय सहाय्य पुरविण्यासाठी ई-पिक पाहणी (e-crop survey) एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल पाऊल ठरले आहे. ही प्रणाली शेतकऱ्यांना पारदर्शक, सोपी आणि भ्रष्टाचारमुक्त आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरु करण्यात आली आहे.
सुरुवातीची आव्हाने
पूर्वी शेतकऱ्यांना अनुदान आणि विमा मिळविण्याची प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती. कागदोपत्री कामकाज, मध्यस्थांची गरज आणि अपारदर्शक प्रक्रियेने अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत असे. काही वेळा बनावट नोंदी करून आर्थिक मदत मिळविण्याचे प्रकार देखील समोर आले.
ई-पिक पाहणीचे मुख्य उद्दिष्ट
ई-पिक पाहणी हा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे जो शेतकऱ्यांच्या शेतातील पीक, प्रकार, लागवडीचा विस्तार आणि इतर आवश्यक माहितीची डिजिटल नोंदणी करतो. या प्रणालीचे उद्दिष्ट आहे
- पारदर्शकता वाढवणे
- भ्रष्टाचार कमी करणे
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीचा वापर करणे
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
ई-पिक पाहणी प्रणालीच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांमध्ये समाविष्ट आहे.
- प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन माहिती गोळा करणे
- जीपीएस-आधारित स्थान नोंदणी
- डिजिटल फोटो आणि व्हिडिओ दस्तऐवज
- विविध विभागांमधील डेटा समन्वय
प्रणालीचे फायदे
1) पारंपरिक पद्धतींऐवजी ई-पिक पाहणी प्रत्यक्ष शेतातील स्थितीवर आधारित असल्याने केवळ पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान आणि विमा मिळतो.
2) बनावट नोंदी आणि दुहेरी अर्जांवर नियंत्रण ठेवले जाते. प्रत्येक नोंदणीची पडताळणी सरकारी यंत्रणेद्वारे होते.
3) विमा कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणांच्या डेटा समन्वयामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळते.
4) विविध जिल्ह्यांतील पीक स्थिती आणि नुकसानीच्या आकडेवारीच्या आधारे नियोजन केले जाते.
महत्त्वपूर्ण बदल
महाराष्ट्र सरकारने काही पिकांसाठी ई-पिक पाहणी अनिवार्य केली असून, काही पिकांसाठी सवलत दिली आहे. विशेषता कापूस आणि सोयाबीन पिकांसाठी काही विशेष सवलती आहेत.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली
ई-पिक पाहणी डेटा थेट DBT प्रणालीशी जोडला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते.
अजूनही अस्तित्वात असलेली आव्हान
- शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रक्रियेबाबत जागरूकता वाढवणे
- तंत्रज्ञानाची उपलब्धता वाढवणे
- शेतकऱ्यांच्या डिजिटल साक्षरतेत सुधारणा करणे
