मित्रांनो वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे शेतकरी आणि कृषी कामांमध्ये मोठ्या वाहनांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे शेतवहिवाट रस्त्यांच्या निर्माण आणि सुधारणा यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तहसिलदारांना शेतवहिवाट रस्त्यांच्या प्रकारानुसार निर्णय घेण्याची मुभा देण्यासाठी या सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने शेत रस्त्यांचे वर्गीकरण केले आहे, आणि त्यानुसार अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांना क्रमांक देण्यात येतील. काही ठिकाणी शेत रस्ते अरुंद आहेत, ज्यामुळे मोठ्या वाहने जाण्याच्या मार्गात अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत शेतवहिवाट रस्त्यावरील तक्रारी तहसिलदारांकडे जातात. थेट उच्च न्यायालयात अपील होण्याआधी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची व्यवस्था असावी, यासाठी नियमात सुधारणा करावी, अशी सूचना त्यांनी दिली आहे.
याशिवाय शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्त नोंदणीमध्ये शेत रस्त्याचा समावेश बंधनकारक करण्याच्या तसेच शेत रस्त्यांची नोंदणी 7/12 इतर हक्कात करण्याबाबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
शेत रस्ता कायदा कसा आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 अंतर्गत, शेतकरी शेत रस्त्याच्या निर्माणासाठी लेखी अर्ज करु शकतो. या अर्जात शेतकऱ्याला त्याचे नाव, गाव, तालुका, जिल्हा आणि शेताच्या तपशीलासह शेजारील शेतकऱ्यांची माहिती देखील देणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्याला स्पष्ट कारण आणि रस्त्याच्या वापराचा तपशील मांडावा लागतो.
