या शेतकऱ्यांचा सात बारा सरसकट कोरा होणार ! जाणून घ्या सविस्तर माहिती

नमस्कार मित्रांनो भारतामध्ये बहुसंख्य जनता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीशी जोडलेली आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती गंभीर बनली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील बदल, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि उत्पादन खर्चाच्या वाढीमुळे शेतकरी वर्ग कर्जबाजारी होऊन आपली स्थिती दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी सशक्त होत आहे.

देशभरातील शेतकरी संघटनांनी आणि विविध राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवाज उठवला आहे. अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलनं छेडली आहेत, विशेषता महाराष्ट्रात या मागणीला मोठा जनसमर्थन मिळालेला आहे. शेतकऱ्यांचे वाढते आत्महत्यांचे प्रमाण, त्यांची कठीण आर्थिक स्थिती आणि कृषी क्षेत्रातील संकट यामुळे कर्जमाफीची मागणी तीव्र झाली आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका

राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की, कर्जमाफी हा दीर्घकालीन उपाय नाही. सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे.

सरकारच्या वर्तमान उपाययोजना

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.

1) सुलभ पीक कर्ज व्यवस्था
2) प्रभावी पीक विमा योजना
3) शेतमालाला योग्य हमीभाव
4) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध उपक्रम
5) कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी विशेष योजना विरोधकांची भूमिका आणि शेतकरी संघटनांच्या मागण्या.

विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या योजनांमध्ये अडचणी आहेत. त्यांचे मत आहे.

• आर्थिक संकटे तातडीने सोडवण्यासाठी कर्जमाफी आवश्यक आहे.
• नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी तात्काळ मदतीची आवश्यकता आहे.
• शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही आणि उत्पादन खर्च वाढत आहे.

कर्जमाफीचे फायदे

• तात्पुरता आर्थिक दिलासा
• शेतकऱ्यांना नव्याने सुरुवात करण्याची संधी
• आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत

कर्जमाफीचे तोटे

• बँकिंग व्यवस्थेवर ताण
• कर्ज परतफेडीची संस्कृती नष्ट होऊ शकते
• राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा
• कर्जमाफी हा दीर्घकालीन समस्येवरील तात्पुरता उपाय

शेतकऱ्यांच्या समस्यांसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना

1) शेती क्षेत्राचे आधुनिकीकरण
2) सिंचन सुविधांचा विस्तार
3) शेतमालाच्या विक्रीसाठी प्रभावी व्यवस्था
4) हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान
5) शेतकऱ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण
6) कृषी-पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि राजकीय देखील आहे. केंद्र सरकारने कर्जमाफीच्या ऐवजी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या तात्कालिक अडचणी लक्षात घेता सरकारने एक मध्य मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण राबवत असताना, त्यांच्या तात्कालिक समस्यांवर ठोस पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे.

शेवटी शेतकऱ्यांच्या समस्यांसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन सर्वसमावेशक धोरण आखणे आवश्यक आहे.