नमस्कार महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय राज्यातील लाखो शेतकरी आणि जमीन खरेदीदारांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. या निर्णयानुसार, एक ते पाच गुंठ्यांपर्यंतची जमीन आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने खरेदी-विक्री करता येईल. या धोरणामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा फायदा होईल.
यापूर्वीच्या कायद्यानुसार बागायती जमिनीसाठी किमान दहा गुंठे आणि जिरायती जमिनीसाठी किमान वीस गुंठे खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक होते. त्यामुळे लहान भूखंडांच्या व्यवहारावर मर्यादा येत होत्या, विशेषता ग्रामीण भागात. या नव्या निर्णयामुळे, लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री अधिक सुलभ होईल आणि विविध कारणांसाठी, जसे की घरकुल, रस्ते आणि विहिरीसाठीची जमिनीची उपलब्धता वाढेल.
नवीन धोरणाचे फायदे
1)लहान शेतकऱ्यांना लाभ
- लहान भूखंडांची सहज खरेदी-विक्री.
- शेतीसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध.
- व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
2) ग्रामीण विकासाला चालना
- घरकुल योजना राबविणे सोपे.
- पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जमिनीची उपलब्धता वाढेल.
- ग्रामीण रस्ते आणि अन्य सुविधांचा विस्तार शक्य होईल.
3) कायदेशीर प्रक्रिया सुलभीकरण
- व्यवहार जिल्हाधिकारी परवानगीने करता येतील.
- प्रक्रिया जलद आणि सोपी होईल.
- नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा होईल.
प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी
- जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करणे.
- प्रस्तावित जमिनीची पाहणी आणि मोजणी.
- आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी.
- परवानगी मिळाल्यानंतर व्यवहार पूर्ण करणे.
- दस्त नोंदणी आणि फेरफार नोंद.
सामाजिक परिणाम
या निर्णयामुळे सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर सकारात्मक बदल दिसतील. लहान शेतकऱ्यांना व्यवहार करणे सुलभ होईल, गृहनिर्माण समस्या कमी होईल आणि अनधिकृत व्यवहारांना आळा बसेल. या धोरणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, शेती क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक वाढेल, आणि पायाभूत सुविधांचा विकास शक्य होईल.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय राज्यातील ग्रामीण भागाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. त्यामुळे अनेक शेतकरी आणि नागरिकांना त्यांच्या गरजांनुसार जमीन खरेदी करणे आणि त्याचा उपयोग करणे सोपे होईल, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाला नवा वेग मिळेल.
