EPFO Pension Scheme : नमस्कार मित्रांनो EPS-95 पेन्शन योजनेतून मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारने EPS-95 अंतर्गत पेन्शनपात्र वेतन मर्यादा ₹25,000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे लाखो पेन्शनधारकांना अधिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
EPS-95 पेन्शन योजनेतील सुधारणा
मित्रानो EPS-95 (कर्मचारी पेन्शन योजना) ही 1995 पासून सुरू असलेली एक योजना आहे, जी EPFO (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) द्वारे चालवली जाते. सध्या, या योजनेत कर्मचाऱ्यांचे पेन्शनपात्र वेतन ₹15,000 इतके आहे. परंतु नवीन प्रस्तावानुसार ही मर्यादा ₹25,000 पर्यंत वाढवली जाईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होईल.
मासिक पेन्शनमध्ये वाढ
जर नवीन प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर पेन्शनची कमाल रक्कम ₹12,500 पर्यंत जाऊ शकते. विद्यमान नियमांनुसार, सध्या पेन्शनची गणना शेवटच्या 60 महिन्यांच्या सरासरी पगारावर केली जाते. उदाहरणार्थ, जर कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार ₹15,000 असेल, तर पेन्शन ₹7,500 असते. मात्र, पगार मर्यादा ₹25,000 पर्यंत वाढवल्यास पेन्शन देखील वाढून ₹12,500 होऊ शकते.
विद्यमान नियम आणि प्रस्तावित बदल
EPS-95 अंतर्गत, नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याच्या पगाराचा 12% रकमेचा भाग PF खात्यात जमा केला जातो, त्यातील 8.33% पेन्शन फंडात जमा होतो. हा फंड कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती वेतन निश्चित करण्यात वापरला जातो. विद्यमान नियमांतर्गत, पगार मर्यादा ₹15,000 असल्यामुळे, पेन्शनची कमाल रक्कम ₹7,500 आहे. या प्रस्तावित बदलांनंतर, ही रक्कम वाढून ₹12,500 होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेद्वारे कुटुंबांना मिळेल 5 लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत आरोग्य लाभ, असे बनवा ऑनलाईन कार्ड
पेन्शनसाठी पात्रता
कोणतेही कर्मचारी, जे EPFO मध्ये योगदान देतात आणि किमान 10 वर्षे सेवा करतात, ते पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. पण पेन्शनचा लाभ मिळवण्यासाठी वयाची 58 वर्षे पूर्ण करावी लागतात. 50 वर्षांनंतरही पेन्शन मिळवता येते, पण त्यासाठी कमी रक्कम दिली जाईल. जर कर्मचारी वयाच्या 50 वर्षांपूर्वी नोकरी सोडतो, तर त्याला 58 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पेन्शन मिळणार नाही.
प्रस्तावित बदलांचा प्रभाव
EPS-95 योजनेत पेन्शनपात्र वेतन वाढवण्याच्या या प्रस्तावामुळे दीर्घकाळ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे केवळ त्यांची मासिक पेन्शनच वाढणार नाही, तर त्यांच्या आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होईल. निवृत्तीनंतर उच्च पेन्शनची अपेक्षा ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा बदल खूप महत्त्वाचा ठरेल.
