महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत सोलर प्रकल्पांसाठी विविध योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहे यामध्ये वैयक्तिक सोलर प्रकल्प तसेच व्यावसायिक सोलर प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहेत. यामधीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 या योजनेअंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी सोलर प्लांट उभारले जातील.
राज्य महावितरण अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या अनुसार महाराष्ट्र राज्य मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योग्य अंमलबजावणी झाली तर त्यामुळे लाईट बिलमध्ये प्रति युनिट दोन रुपयांपर्यंतची बचत होऊ शकते.
या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा १८ वा हप्ता मिळणार नाही, यादी झाली जाहीर
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत तब्बल पन्नास हजार एकर जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे आणि यामध्ये डिसेंबर महिना पर्यंत पाचशे मेगा वॅट प्रकल्प सुरू होईल तसेच ही योजना 2026 पर्यंत 16000 मेगावॉट लाईट निर्मिती करण्यास सक्षम असेल. राज्य शासनाच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी यासाठी सोलर ऍग्रो लिमिटेड कंपनी सुरू करण्यात आली आहे.
लोकेश चंद्र यांनी या योजनेबद्दल बोलताना सांगितले की प्रत्येक उपकेंद्र जवळ सोलर प्लांट बसवण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिवसा नियमित लाईट पुरवठा मिळेल तसेच यासाठी सरकारी जमिनीचा वापर केला जात आहे परंतु जिथे सरकारी जमीन उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी ग्रामस्थांकडून जमीन घेतली जात आहे.
या नागरिकांना मिळेल ३०० युनिट वीज मोफत , असा करा अर्ज
महाराष्ट्र राज्य मध्ये कृषी पंप जोडणी ला मोठी मागणी आहे आणि ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी 2026 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 16 हजार मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. या योजनेची योग्य अंमलबजावणी झाल्यानंतर क्रॉस सबसिडी बंद करण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना प्रति युनिट दीड रुपये ते दोन रुपये स्वस्त विज प्राप्त होऊ शकेल.
