नमस्कार मित्रांनो दसरा आणि दिवाळीचे सण जवळ आल्याने देशभरात उत्सवमूढ वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठांमध्ये सजावट सुरू असून, सामान्य नागरिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. यंदाच्या दिवाळीत खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अलीकडेच केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामुळे देशातील किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या होत्या. परिणामी, पंधरा लिटरच्या एका डब्यामागे 300 ते 400 रुपयांनी वाढ झाली होती. या निर्णयामुळे सामान्य घरगुती बजेटवर परिणाम झाला आणि अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.
सणासुदीचा काळ आणि तेलाची वाढती मागणी
दरवर्षी सणांच्या काळात खाद्यतेलाची मागणी वाढते ज्यामुळे पुरवठा कमी पडून किमती वाढतात. सणासुदीच्या काळात तेलाच्या किमती वाढणे ही सामान्य बाब आहे. मात्र, यंदा सरकारच्या आयात शुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे.
सरकारच्या निर्णयामागील कारणे
खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय सरकारने तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी घेतला होता. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे योग्य दर मिळत नव्हते, ज्यामुळे त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवले होते, ज्यामुळे तेलबिया पिकांच्या किमतींमध्ये वाढ झाली.
संभाव्य बदल
सध्या सरकार आयात शुल्क कपातीवर फेरविचार करत असल्याची शक्यता आहे. जर हा निर्णय झाला, तर सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होऊ शकतात, ज्याचा फायदा नागरिकांना होईल.
निर्णयाचे संभाव्य परिणाम
1) ग्राहकांना दिलासा – खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्यास सामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळेल, विशेषतः सणांच्या काळात जेव्हा खाद्यपदार्थांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.
2) महागाई नियंत्रण – खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्याने इतर अनेक खाद्यपदार्थांच्या किमतींवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
3) उद्योगांना फायदा – खाद्य तेलावर आधारित उद्योगांना फायदा होईल, कारण त्यांच्या उत्पादन खर्चात घट होईल.
4) अर्थव्यवस्था चालना – सणासुदीच्या काळात खर्च वाढल्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
पण याचे काही नकारात्मक परिणामही असू शकतात
1) शेतकऱ्यांवर परिणाम – आयात शुल्क कपातीमुळे देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी दर मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न घटू शकते.
2) आयातीवरील अवलंबित्व – आयात कमी शुल्कामुळे देशाचे परदेशी तेलावर अवलंबित्व वाढू शकते, जे दीर्घकालीन दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते.
3) राजकोषीय परिणाम – आयात शुल्क कमी केल्याने सरकारी महसुलावर परिणाम होईल, ज्याची भरपाई करण्यासाठी इतर स्रोतांचा शोध घ्यावा लागू शकतो.
मित्रानो अखेर खाद्यतेलाच्या किमतींविषयी सरकारचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. हा निर्णय घेतल्यास दिवाळीच्या काळात नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, पण शेतकऱ्यांचे हितसंबंध देखील लक्षात घेतले पाहिजेत.
तेल | दर १५ किलो |
---|---|
सरकी | २२०० ते २३०० |
सुर्यफुल | २३०० ते २४०० |
सोयाबीन | २१५० ते २२५० |
पामतेल | २१०० ते २२०० |
खोबरेल | ३०० रुपये किलो |
तेल | दर लिटर |
---|---|
सुर्यफुल | १४० |
सोयाबीन | १४० |
पामतेल | १३५ |
शेंगदाणा तेल | १८० |
मोहरी तेल | १६० |
तीळतेल | १७० |