खाद्यतेलांच्या किमतीत आज झाले मोठे बदल , जाणून घ्या सविस्तर माहिती

मंडळी सध्या खाद्यतेलाच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मागील काही महिन्यांपासून स्थिर असलेल्या किंमती आता महागाईच्या लाटेने प्रभावित झाल्या आहेत. विशेषता सोयाबीन तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली असून, केंद्र सरकारने २०% आयात शुल्क लागू केल्याने त्याचा परिणाम संपूर्ण बाजारावर दिसून येत आहे. नवी मुंबईतील वाशी APMC बाजारातही तेलाच्या दरांमध्ये वाढ झाली असून, एका लिटर तेलाच्या किंमतीत सरासरी २०-२५ रुपयांनी वाढ झाल्याचे व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे.

दरवाढीची कारणे आणि बाजारातील परिस्थिती

गेल्या दोन वर्षांत महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्या वेळी पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे किरकोळ महागाई वाढली होती. यावर तोडगा म्हणून सरकारने पामतेल आणि इतर खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे तेलाच्या किमती काही प्रमाणात स्थिर राहिल्या.

आता केंद्र सरकारने सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क वाढवल्याने आणि मागणी वाढल्याने बाजारात तेलाची आवक कमी झाली आहे. परिणामी, खाद्यतेलाच्या दरांमध्ये जवळपास ३०% वाढ झाली आहे. सूर्यफूल, पाम आणि सोयाबीन तेलाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ग्राहकांना जास्त खर्च करावा लागत आहे.

खाद्यतेलाच्या किंमतीतील बदल

सूर्यफूल तेलाचा दर पूर्वी १२० रुपये प्रति लिटर होता, जो आता १४० रुपयांवर पोहोचला आहे. पाम तेल १०० रुपये लिटरला मिळत होते, ते आता १३५-१४० रुपयांवर गेले आहे. सोयाबीन तेलाची किंमत ११५-१२० रुपये प्रति लिटर होती, जी आता १३०-१३५ रुपयांवर पोहोचली आहे. यामुळे प्रत्येक किलो तेलावर किमान २०-४० रुपयांची वाढ झाली आहे.

ग्राहकांवर होणारा परिणाम

खाद्यतेल हे स्वयंपाकातील अत्यावश्यक घटक असल्याने दरवाढीचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या घरगुती बजेटवर झाला आहे. विशेषता थंडीच्या काळात तेलाची मागणी वाढत असल्याने, या किंमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

याचा फटका केवळ घरगुती ग्राहकांनाच नाही, तर हॉटेल व्यवसाय, बेकरी, आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनाही बसला आहे. तळलेले पदार्थ आणि अन्य खाद्यपदार्थ महाग होण्याची शक्यता आहे, कारण उत्पादन खर्च वाढला आहे.

महागाई कमी करण्यासाठी उपाय

जर सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केले आणि निर्यात धोरणावर योग्य नियोजन केले, तर किंमतींमध्ये काही प्रमाणात स्थिरता येऊ शकते. व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या साठवणुकीवर नियंत्रण ठेवणे आणि देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादनाला चालना देणे हे महत्त्वाचे उपाय ठरू शकतात.