आईच्या प्रॉपर्टी वरती मुलीचा व मुलाचा हक्क राहणार नाही ! हायकोर्टाने घेतला निर्णय

Maha News

By Maha News

Published on:

Follow Us
daughter and son rights on mother property

नमस्कार मित्रांनो प्रॉपर्टीशी संबंधित वाद हे भारतात नेहमीच चर्चेचा विषय राहिले आहेत आणि भविष्यातही राहणार आहेत. अशा विवादित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालय सतत नवे आदेश देत असते. अशाच एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की आईच्या संपत्तीवर मुलगा आणि मुलीला कोणताही स्वयंचलित हक्क राहणार नाही.

प्रॉपर्टी हक्क आणि कायद्याचे संरक्षण

भारतीय कायद्यांनुसार महिलांना त्यांच्या संपत्तीवर संपूर्ण अधिकार असतो. कोणीही त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही. दिल्ली हायकोर्टाने एका खटल्यात स्पष्ट केले आहे की पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला त्या संपत्तीवर 100% हक्क राहील, आणि तिच्या संमतीशिवाय कोणीही त्या प्रॉपर्टीवर दावा करू शकणार नाही.

कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

शास्त्रीनगर, उत्तर-पश्चिम दिल्ली येथील 84 वर्षीय महिलेनं आपली मुलगी आणि जावयाविरुद्ध हायकोर्टात तक्रार दाखल केली होती. या महिलेच्या म्हणण्यानुसार, 1984-85 मध्ये त्यांनी आपल्या मुलीला आणि जावयाला त्यांच्या घरातील काही खोल्या राहण्यासाठी दिल्या होत्या. मात्र नंतर जेव्हा त्यांनी त्या रिकाम्या करण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला.

यावर हायकोर्टाने महिलेच्या बाजूने निर्णय देत स्पष्ट केले की आईच्या इच्छेविरुद्ध कोणीही तिच्या घरात राहू शकत नाही. त्यामुळे संबंधित मुलगी आणि जावयाला घर रिकामे करण्याचा आदेश देण्यात आला.

हायकोर्टाचे कठोर निर्देश

  • मुलगी आणि जावई हे केवळ आईच्या संमतीनेच तिच्या घरी राहू शकतात.
  • आईने जर परवानगी दिली नाही, तर त्यांना घर सोडावे लागेल.
  • मालमत्तेवर बेकायदेशीर हक्क सांगितल्यास आर्थिक दंड भरावा लागेल.
  • न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 2014 पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात जावई आणि मुलीला दरमहा ₹10,000 दंड स्वरूपात भरावा लागणार आहे.

या निर्णयाचे महत्त्व

हा निकाल महिलांच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करणारा आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये हा निर्णय एक मार्गदर्शक ठरू शकतो. त्यामुळे महिला त्यांच्या संपत्तीवरील संपूर्ण अधिकारांचे रक्षण करू शकतात आणि कोणत्याही प्रकारच्या जबरदस्तीविरोधात न्यायालयाचा आधार घेऊ शकतात.

Leave a Comment

Disclaimer: या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या सरकारी योजना, शेतकरी योजना हे फक्त माहिती देण्यासाठी आहेत आणि ते कायदेशीर दस्तऐवज असल्याचे समजू नये. या संकेतस्थळावरील माहिती शक्य तितक्या अस्सल म्हणून उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. या वेबसाइटवर प्रकाशित होणाऱ्या सर्व माहितीच्या अनवधानाने झालेल्या कोणत्याही त्रुटीसाठी आम्ही जबाबदार नाही. सर्व लेख केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने प्रकाशित करण्यात आलेले आहे. महान्युज हि वेबसाईट या माहितीची पूर्णता, विश्वासार्हता आणि अचूकता याबाबत कोणतीही हमी देत नाही.