मंडळी धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२२ हंगामातील पिकांच्या नुकसानीसंदर्भात ८०-११० टक्के सूत्र लागू करण्यात आले आहे. या सूत्रानुसार, राज्य शासनाला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम द्यावी लागणार आहे. याबाबत राज्यस्तरीय बैठकीत कृषी सचिवांनी संमती दर्शवली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी बुधवारी (तारीख १९) दिली.
खरीप २०२२ मधील पिकांच्या नुकसान भरपाई आणि पंचनाम्यांच्या प्रती यासंदर्भात सोमवारी (तारीख १७) मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसानीची रक्कम ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर प्रधान कृषी सचिव विकास रस्तोगी यांनी पंचनाम्यांच्या प्रती आणि नुकसान भरपाईची आकडेमोड करून, विमा कंपनीने तातडीने कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले.
उमरगा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी या बैठकीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम त्वरित द्यावी आणि पंचनाम्यांच्या प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी केली. अनिल जगताप यांनी ही माहिती पुरवली.
खरीप २०२२ हंगामासाठी धाराशिव जिल्ह्याची भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे विमा हप्त्याची देय रक्कम ५०६ कोटी ५ लाख ८६ हजार रुपये होती. मात्र, विमा कंपनीने आतापर्यंत ६३४ कोटी ८५ लाख ८८ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित केली आहे. याचा अर्थ असा की, पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईची जबाबदारी विमा कंपनीवर ५५७ कोटी रुपये इतकी होती. त्यानुसार, उर्वरित रक्कम आता राज्य शासनाकडून द्यावी लागेल.
८०-११० टक्के सूत्र म्हणजे काय?
या सूत्रानुसार पीक विमा कंपनीला देय असलेल्या रकमेपेक्षा नुकसान भरपाईची रक्कम ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, अतिरिक्त रक्कम देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असते. उदाहरणार्थ जर एखाद्या जिल्ह्यासाठी विमा हप्त्याची देय रक्कम १०० कोटी रुपये असेल आणि नुकसान भरपाईची रक्कम ७५ कोटी रुपये असेल, तर विमा कंपनी २० कोटी रुपये स्वतःकडे ठेवून ५ कोटी रुपये राज्य शासनाकडे परत करते. तसेच जर विमा हप्त्याची रक्कम १०० कोटी रुपये असेल आणि नुकसान भरपाईची रक्कम ११५ कोटी रुपये असेल, तर विमा कंपनी ११० कोटी रुपये भरते आणि उर्वरित ५ कोटी रुपये राज्य शासनाकडून द्यावे लागतात.
या सूत्रामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ होते, तसेच विमा कंपनी आणि राज्य शासन यांच्यातील जबाबदाऱ्यांचे स्पष्टीकरण होते.
