पीक कर्जाचा मार्ग झाला मोकळा …….. पहा संपूर्ण सविस्तर माहिती

Maha News

By Maha News

Published on:

Follow Us
crop loan permitted

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो जिल्हा बँकेने मंगळवारी परिपत्रक जारी करून संमतीपत्राच्या आधारे अल्पमुदत पीक कर्जपुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

या निर्णयामुळे अल्पभूधारक आणि ७/१२ पत्रकात वारसदारांची नावे असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे संमतीपत्रावर पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वारसदारांच्या अडचणींवर तोडगा

शेतजमिनीच्या वारसांच्या नोंदींबाबत अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. खातेदार मयत झाल्यानंतर ७/१२ पत्रकात सरळ वारसांची नावे भोगवटादार स्तंभात दाखल केली जातात आणि त्यासमोर सामाईक क्षेत्राची नोंद केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक वारसाचा स्वतंत्र हिस्सा निश्चित करता येत नाही. अशा परिस्थितीत वारस संमतीपत्रावर शेती कसतात.

याचप्रमाणे आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर बहिणींची नावे ७/१२ पत्रकात दाखल असतात. पण आई-वडील हयात असताना त्या हक्कसोडपत्र देत नाहीत. अशा वेळी बंधू शेती कसत राहतो. तसेच, खातेदार वृद्ध असल्याने किंवा त्याची मुले स्वतंत्र राहत असल्याने, शेती संमतीच्या आधारावर कसली जाते.

संमतीपत्रावर कर्जपुरवठ्यात अडथळे

गेल्या अनेक वर्षांपासून संमतीपत्रावर पीक कर्जपुरवठा सुरळीत सुरू होता. केंद्र सरकारने सेवा संस्थांचे संगणकीकरण केल्यानंतर केवळ स्वमालकीच्या शेतजमिनीवरच कर्जपुरवठा करता येईल, अशी अडचण निर्माण झाली. परिणामी, संमतीपत्राच्या आधारे घेतलेल्या कर्जाच्या नोंदी संगणक प्रणालीत करता येत नव्हत्या.

२०२३-२४ साठी जिल्हा बँकेने शेतकरी सभासदांसाठी अल्पमुदत व खावटी कर्ज मंजूर केले होते. २०२४-२५ पासून संमतीपत्रावर कर्जपुरवठा बंद झाल्याने अनेक शेतकरी पीक कर्जाच्या सुविधेपासून वंचित राहू लागले, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले.

बँकेच्या प्रयत्नांना यश

संमतीपत्राच्या आधारे कर्जपुरवठा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी वाढत होती. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा बँकेने नाबार्ड, सहकार खाते, इंटेलेक्ट सॉफ्टवेअर व सिस्टम इंटीग्रेटर यांना आवश्यक ती माहिती दिली.

शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने ३० डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सभेत ठराव संमत केला. त्यानुसार, संमतीपत्रावर आधारीत अल्पमुदत पीक कर्जपुरवठा पूर्ववत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांना शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य वेळेवर उपलब्ध होईल.

Leave a Comment

Disclaimer: या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या सरकारी योजना, शेतकरी योजना हे फक्त माहिती देण्यासाठी आहेत आणि ते कायदेशीर दस्तऐवज असल्याचे समजू नये. या संकेतस्थळावरील माहिती शक्य तितक्या अस्सल म्हणून उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. या वेबसाइटवर प्रकाशित होणाऱ्या सर्व माहितीच्या अनवधानाने झालेल्या कोणत्याही त्रुटीसाठी आम्ही जबाबदार नाही. सर्व लेख केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने प्रकाशित करण्यात आलेले आहे. महान्युज हि वेबसाईट या माहितीची पूर्णता, विश्वासार्हता आणि अचूकता याबाबत कोणतीही हमी देत नाही.