नमस्कार मित्रांनो खरीप २०२३ हंगामातील नुकसानभरपाई १० दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, तसेच इतर मागण्यांवर योग्य कार्यवाही करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन विमा कंपनीकडून आंदोलकांना देण्यात आले, हे आश्वासन पुरेसे पाळले न गेल्यास, किसान सभा पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून, सर्व शेतकऱ्यांना विमा मिळेपर्यंत आंदोलन चालू ठेवणार असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतली. या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी (तारीख १७) सायंकाळी किसान सभेने सुरू केलेले बेमुदत धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
खरीप २०२४ हंगामातील नुकसानभरपाईसाठी आंदोलन
खरीप २०२४ हंगामातील नुकसानभरपाई लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मिळावी, तसेच २०२३ मधील प्रलंबित विमा दाव्यांचा निकाल लवकर लागावा यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेने सोमवारी सकाळपासून विमा कंपनी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनात खालील मुख्य मागण्या करण्यात आल्या:
१) खरीप २०२४ हंगामातील नुकसानभरपाई लवकरात लवकर निश्चित करून भरपाईचे वाटप करावे.
२) खरीप २०२३-२०२४ मधील प्रलंबित मंजूर विमा दावे त्वरित वर्ग करावेत.
३) प्रलंबित दाव्यांच्या शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित तालुका कृषी कार्यालयांना द्याव्यात आणि तालुका विमा प्रतिनिधीमार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात.
विमा कंपनीची प्रतिक्रिया आणि आश्वासन
या आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन, विमा कंपनी प्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ दखल घेतली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर येत्या १० दिवसांत योग्य कार्यवाही करून भरपाई देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. विमा कंपनीकडून असेही स्पष्ट करण्यात आले की, खरीप २०२४ मधील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानासाठी शासनाकडून विमा कंपनीला रक्कम प्राप्त झालेली नाही, ज्यामुळे विमा देण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.
आंदोलनात सहभागी नेते आणि शेतकरी
या आंदोलनात किसान सभेचे मुरलीधर नागरगोजे, दत्ता डाके, भगवान बडे, बालाजी कडबाने, सुभाष डाके, दादासाहेब शिरसाट, गंगाधर पोटभरे यांसह जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या वेळी आमदार सुरेश धस यांनी आंदोलकांना भेट दिली आणि विमा कंपनी प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. त्यांनी नुकसानभरपाईबाबत शासनाकडून रक्कम मिळण्यासाठी मुंबईला जाऊन कृषिमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, तूर, कापूस खरेदी आणि इतर प्रश्नांवर सभागृहात आवाज उठवण्याचेही आश्वासन दिले.
पुढील कारवाई
विमा कंपनीकडून दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास, किसान सभा जिल्ह्यातील शेकडो बाधित शेतकऱ्यांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुन्हा आंदोलन करेल आणि भरपाई मिळेपर्यंत मुक्कामी आंदोलन सुरू ठेवेल.
Crop Insurance 2025
या संदर्भात, कृषी विमा २०२५ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक विमा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी किसान सभेकडून करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत गती आणण्यासाठी या योजनेत आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
