देशात कापूस उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने यासंदर्भात काही महत्त्वाच्या मागण्या सरकारकडे मांडल्या आहेत. शेतकऱ्यांना प्रतिकूल परिस्थितीत जास्त उत्पादकता देणारे वाण पुरवणे, तसेच ठिबक सिंचनासाठी अनुदानाची तरतूद करणे या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
कापसाची समस्या आणि उपाय
भारतातील सुमारे ९५% कापूस उत्पादन हे बीटी कापूस द्वारे होते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून गुलाबी बोंड अळीने जीएम कापसाविरोधात प्रतिकारक क्षमता विकसित केली आहे, ज्यामुळे उत्पादकता घटत आहे. भारतीय संशोधकांचे मत आहे की, कोरडवाहू क्षेत्रात दीर्घकालीन वाणांवर अळीचा प्रादुर्भाव अधिक होतो. यावर उपाय म्हणून स्थानिक हवामानाला पूरक, कीड व रोग प्रतिरोधक, तसेच जास्त उत्पादकता आणि धाग्याची चांगली गुणवत्ता असलेले वाण विकसित करणे गरजेचे आहे.
पाण्याचे व्यवस्थापन आणि ठिबक सिंचनाची गरज
भारतातील ६७% कापूस पीक हे कोरडवाहू क्षेत्रात घेतले जाते, जे प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. पिकाला फुले आणि बोंडे लागण्याच्या काळातच पाण्याची मोठी गरज असते. या वेळेस पाणीटंचाईमुळे उत्पादकता कमी होते. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमध्येही हीच परिस्थिती आहे.
ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यास पाण्याचा कार्यक्षम उपयोग होईल आणि किमान ४०% ते ६०% पाण्याची बचत होऊ शकते. यासाठी सरकार आणि उद्योगांनी एकत्र येऊन जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
अनुदानासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद
अतुल गणात्रा, अध्यक्ष, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या मते, ठिबक सिंचनाचा खर्च जास्त असल्याने तो सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना झेपत नाही. त्यामुळे सरकारने ठिबक सिंचनासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल आणि उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन मिळेल.
कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, उत्तम वाणांचे वितरण आणि पाणी व्यवस्थापनाचे तंत्र यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारकडून अनुदान आणि धोरणात्मक पाठबळाची गरज आहे, ज्यामुळे देश कापूस उत्पादनाच्या जागतिक पातळीवर सरासरी गाठू शकेल.
