नमस्कार मित्रांनो आज आपण कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. नियमितीकरणासाठी आंदोलन करणाऱ्या कंत्राटी शिक्षकांच्या मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. खासदारांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 75 हजार कंत्राटी शिक्षकांसाठी लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.
सध्या10 महिन्यांच्या सेवा कालावधीवर एकमत झाले आहे. दरम्यान, शालेय शिक्षण मंत्री राव उदय प्रताप सिंह यांच्या नियमितीकरणावर केलेल्या वक्तव्यामुळे एक चुरशीची चर्चा उडाली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने एक अपडेट देताना स्पष्ट केले की ज्या कंत्राटी शिक्षकांनी 30% पेक्षा कमी निकाल दिला आहे, त्यांना पुन्हा नियुक्तीची एक संधी मिळणार आहे. याचबरोबर, कंत्राटी शिक्षकांना नोकरीवरून काढून टाकले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमितीकरणाबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांचे वक्तव्य
शालेय शिक्षण मंत्री राव उदय प्रताप यांनी नियमितीकरणाच्या मागणीसाठी मध्य प्रदेशातील अतिथी शिक्षकांच्या निदर्शनेदरम्यान वादग्रस्त विधान केले. त्यांनी विचारले, कंत्राटी शिक्षकांना का नियमित करायचे? तुम्ही पाहुणे म्हणून आलात तर घर तुम्हीच ताब्यात घ्याल का? कंत्राटी शिक्षकांच्या मागण्यांवर सरकार विचार करत असून यासंदर्भात बैठकही आयोजित करण्यात येणार आहे.
कंत्राटी शिक्षकांच्या दीर्घकालीन मागण्या आणि त्यांच्या आंदोलनांदरम्यान हे विधान समोर आले आहे.
काँग्रेसची भूमिका
काँग्रेस पक्षाने कंत्राटी शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा दावा केला आहे, परंतु राज्यात काँग्रेसची सत्ता असताना कंत्राटी शिक्षकांच्या समर्थनात काँग्रेसने काही केलं का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 2018 मध्ये अतिथी विद्वान आणि शिक्षकांनी उच्च शिक्षण मंत्री जितू पटवारी यांना निवेदन दिले होते. नियमितीकरणाबाबतचे धोरण लवकरच करण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेस सरकारकडून मिळाले आहे.
या सर्व घटनाक्रमावर लक्ष ठेवून आपल्याला आवश्यक माहिती मिळवणे महत्त्वाचे आहे.
