मित्रांनो राज्य सरकारने शेती क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी नवी योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. २९) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे दिली आहे.
या नव्या योजनेत राज्य सरकार शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर विशेष लक्ष केंद्रीत करणार आहे. अत्यल्प, अल्पभूधारक, दिव्यांग तसेच महिला शेतकऱ्यांना या योजनेत प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय लाभार्थींची संख्या निश्चित केली जाईल आणि ही योजना फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह या तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलांशी जुळवून घेता यावे यासाठी विविध पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. यात कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, जलसिंचनाच्या सुधारित पद्धती जसे की शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा समावेश आहे. याशिवाय शेडनेट, हरितगृह, पॉलीहाऊस, प्लास्टिक अस्तरीकरण, मल्चिंग पेपर, क्रॉप कव्हर यांसारख्या संरक्षित शेतीच्या उपाययोजनांनाही प्रोत्साहन दिलं जाईल.
शेतमालाच्या ब्रॅंडिंग, पॅकेजिंग, साठवणूक आणि वितरण साखळी निर्माण करण्यासाठी पॅक हाऊस, गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज, काढणी पश्चात व्यवस्थापन आणि कृषी प्रक्रिया यांसारख्या गोष्टींमध्येही गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. याशिवाय शेळीपालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग यांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी शेतकऱ्यांना सहाय्य व अनुदान उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे.
या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंजूर निधीपैकी एक टक्का निधी शेतकरी प्रशिक्षण व प्रत्यक्षिकांसाठी वापरण्यात येणार असून, आणखी एक टक्का निधी तृतीय पक्षामार्फत होणाऱ्या मूल्यमापनासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे.
दरम्यान पीक विमा योजनेत गैरव्यवहार आढळून आल्यामुळे प्रती १ रुपये हप्त्याची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पीक विमा भरपाईसंदर्भातील निकषांमध्येही बदल करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
