मंडळी महाराष्ट्र सरकारच्या पीक विमा योजनेत लवकरच महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. योजनेअंतर्गत अनेक ठिकाणी खोट्या आणि बनावट दाव्यांचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बनावट दावे करणाऱ्यांवर कारवाई
शेतामध्ये पीक नसताना देखील अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतल्याचे आढळून आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई नाकारण्यात येणार असून संबंधित अर्ज बाद केले जातील. ही पावले खोटेपणा रोखण्यासाठी उचलली जात आहेत.
2025 मध्ये बोगस पीक विम्याचा आढावा
हजारो शेतकऱ्यांनी फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा नोंदणी केली होती. हवामानाच्या आधारे यांना विमा दिला जातो. मात्र कृषी विभागाने यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आढळल्याने 25 एप्रिलपर्यंत सर्व अर्जांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, सुमारे 8000 शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना विम्याची रक्कम मिळणार नाही. आतापर्यंत 62,000 शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी झाली असून त्यांनी 76,000 हेक्टर क्षेत्रावर विमा घेतल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात केवळ 60,000 हेक्टरवरच केळीची लागवड असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. म्हणजेच सुमारे 16,000 हेक्टरवर खोटे क्षेत्र दाखवून विमा घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
अत्यधिक क्षेत्र दाखवणाऱ्यांवर कारवाई
काही शेतकरी प्रत्यक्षात एक हेक्टरवर पीक घेत असताना चार हेक्टरपर्यंत विमा नोंदणी करीत आहेत. अशा प्रकारांवर आता कृषी विभाग कठोर पावले उचलणार आहे. 21,000 शेतकऱ्यांनी बोगस पीक विमा घेतल्याचे आढळले असून यापैकी 7,000 शेतकऱ्यांना विमा रक्कम दिलीच नव्हती. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी आता कृषी विभाग प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी करणार आहे.
